महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत उमेदवाराने निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केला नाही तर अशा प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांचे समोर सुनावणी घेतली जाते. निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न करणाऱ्यांवर कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्राप्त अधिकाराचा वापर करीत जिल्हाधिकारी पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढविण्यास मनाई ‘तसेच’ निवडून आलेल्याचे पद रद्द’ अशी कारवाई करू शकतात.
हे लक्षात घेवून ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी करणाऱ्या सर्वांनी आपला निवडणूक खर्च विहित मुदतीत अर्थात दि. 19 जानेवारीपर्यंत सादर करावा असे आवाहन महसूल शाखेच्या उपजिल्हाधिकारी उमिला पाटील यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील पंचवार्षिक मुदत संपलेल्या 203 ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केला होता. या 203 ग्रामपंचायतीचे 203 सरपंच आणि 1 हजार 966 अशा 2 हजार 169 इतक्या पदांसाठी ही प्रक्रिया संपन्न झाली.
203 सरपंच पदासाठी 566 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. तर सदस्य पदासाठी 4 हजार 66 असे एकूण 4 हजार 622 उमेदवार रिंगणात उतरले होते.
18 डिसेंबर मतदान प्रक्रिया संपन्न झाली आणि दि. 20 डिसेंबर रोजी मतगणाना होऊन निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यात आले. लहान – मोठ्या ग्रामपंचायत वर्गवारीनुसार सरपंच पदासाठी 50 हजार ते पावणेदोन लाख रुपये निवडणूक खर्च मर्यादा होती, तर सदस्य पदासाठी 25 हजार ते 50 हजार रुपये इतकी निवडणूक खर्च मर्यादा होती.
ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुकीनंतर निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक असते.
या नियमाचे उल्लंघन केल्यास ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हाधिकारी या प्रकरणाची सुनावणी करतात आणि त्यावर प्राप्त अधिकाराचा वापर करीत निर्णय जारी करत असतात. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 (ब) (1) नुसार प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हाधिकारी हे आदेश जारी करतात .
त्यानुसार वेळेत खर्च सादर न करणे महाग पडू शकते. निवडून आलेल्याचे पद रद्द होऊ शकते. तसेच आदेश जारी झाल्याचे पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढण्यास मनाई देखील लागू होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी करणाऱ्या 4 हजार 622 उमेदवारांनी कायद्याची तरतूद गांभीर्याने घ्यावी व विहित मुदतीत निवडणूक खर्च प्रशासनाकडे सादर करावा.
2017 तील 484 उमेदवारांवर झाली होती कारवाई !
सन 2017 मध्ये 7 ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील 205 ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक निवडणूक झाली होती. त्या निवडणुकीसाठी एकूण 4 हजार 580 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर यापैकी 4 हजार 366 उमेदवारांनी निवडणूक खर्च प्रशासनाकडे सादर केला होता.
उर्वरित 484 उमेदवारांनी मात्र वेळेत उमेदवारी खर्च प्रशासनाकडे सादर केला नाही. त्या उमेदवारांची सुनावणी झाली. त्यानंतर 29 सप्टेंबर 2018 रोजी यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी निवडणूक खर्च वेळेत सादर न करणाऱ्या या सर्वांना आगामी पाच वर्षाच्या काळासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचे आदेश जारी केले होते.
साभार :- पुण्यनगरी