शेतजमीन मालकांना मोठा दिलासा ! आता जिरायत 20 गुंठे तर बागायत 10 गुंठे खरेदी करता येणार, कोणासाठी लागू होणार हा निर्णय पहा..

जमीन तुकडाबंदी कायद्यामध्ये शिथिलता आणून जिरायती क्षेत्रासाठी 20 गुंठे तर बागायती क्षेत्रासाठी 10 गुंठ्यांपर्यंत खरेदी – विक्रीसाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. आता मात्र राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्र हे समान राहणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तुकडा बंदी कायदा अंमलात आणला आहे. त्यामुळे बागायती क्षेत्रासाठी 20 गुंठे तर जिरायती क्षेत्रासाठी 80 गुंठे पेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी – विक्री होत नसल्याने त्या अंतर्गत होणारे संपुर्ण व्यवहार ठप्प आहेत.

काही गावांमध्ये गटस्किम लागू नाही तेथे तुकडे बंदी कायदा लागू होत नसल्याचे समजते. त्या ठिकाणीही खरेदी – विक्रीचे व्यवहार थांबलेले आहेत अनेकदा शेतकरी बांधव हे रस्ता, विहीर , निवास आदींसाठी गुंठेनिहाय जमिनीची खरेदी – विक्री करतात. परंतु, या निर्णयामुळे असे शेतकरी देखील अडचणीत येत आहे.

तसेच एका कुटूंबात 20 आर क्षेत्र असल्यास आणि दोन भावांमध्ये त्याची समान वाटणी झाल्यानंतर दोन्ही भावांच्या नावावर प्रत्येकी 10 आर क्षेत्र नावे करण्यास देखील यामुळे समस्या येत होते.

त्यामुळे शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून राजपत्रात 8 ऑगस्ट 2023 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून जमिनी तुकडा बंदी कायद्याच्या अटीमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62) याच्या कलम 4 च्या पोट कलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली.

..म्हणून कायद्यात केली दुरुस्ती..

तुकडाबंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्याची दस्तनोंदणी होत नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षात बेकायदेशीरपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे.

तसेच या कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे. त्यामुळे शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत. त्यातून राज्य सरकारचा महसूल बुडत आहेत. यापूर्वी अशाप्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशाप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडाबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

कोणासाठी लागू होणार हा निर्णय..

हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी अकोला व रायगड जिल्हा वगळता राज्यातील उर्वरित 32 जिल्ह्यांमध्ये ही अधिसूचना लागू असेल. ही अधिसूचना महसूल सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केली आहे. राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला , तरी ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू राहणार नाही.