राज्य निवडणुक प्राधिकरणाने बाजार समित्यांच्या लावलेल्या निवडणुकांवर विविध याचिंकामुळे 3 जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती. यावर बुधवारी सुनावणी होऊन गुरूवारी निकाल जाहीर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने 30 एप्रिलपूर्वी सर्वच बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने महिनाभरात मतदार यादी व निवडणूक कार्यक्रम लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
यामध्ये आता नव्याने मतदार यादी तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील 31 डिसेंबर 2022 अखेरपर्यंत निवडणूकीस पात्र 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा एकदा जाहीर होणार आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका ह्या 14 जानेवारी ते 29 जोनवारी पर्यंत घेण्याचे निर्देश होते परंतु, डिसेंबरमध्ये राज्यातील 7551 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्याने यातील निवडून आलेल्या सदस्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता यावे, याकरिता सदरची निवडणूक रद्द करण्याच्या विविध याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने 3 जानेवारीपर्यंत बाजार समितींच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती.
4 जानेवारीला याप्रकरणी सुनावणी पार पडली तर गुरूवारी यावर निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाने 15 मार्चची डेडलाईन निवडणुकीकरिता दिली होती. परंतु प्राधिकरणाने 30 एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रतिक्षापत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली आहे. सोबतच निवडणूक कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार व्हावे, याकरीता राज्यसरकारला मदत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता जानेवारी महिन्यात निवडणूकीस पात्र 281 बाजार समित्यांकरिता सुरुवातीला मतदार यादी व त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनाही लढवता येणार निवडणुका..
आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार आहे.
अधिनियमाच्या 13 (1) (अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या सुधारणेमुळे कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येणार आहे.
या सुधारणेमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.