गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांना राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटिसांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने २४ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवली . नागपूर अधिवेशनात संबंधित अधिकारी व्यस्त असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने अँड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
याची प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने दखल घेत यापूर्वी दिलेली स्थगिती कायम करत सुनावणी तहकूब ठेवली.
गायरान जमिनीवरील बांधकामांसंबंधी सरकारने बजावलेल्या नोटिसी विरोधात सातारा जिल्ह्यातील केसुर्डी गावच्या २०० शेतकरी कुटुंबांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले.
त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली जमिनीव आहे. या याचिकेवर सोमवारी संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी अँड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला. याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारच्या नोटिसांना देण्यात आलेली स्थगिती जैसे थे ठेवत पुढील सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली. या आदेशामुळे राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील जवळपास 2 लाख 70 हजारांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.