दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : नवा GR आला, आता 10 ग्रॅमच्या पटीतही मिळणार दुधाचे पैसे, पहा, अशी होणार दूध मोजणी..

महाराष्ट्रामध्ये एक जानेवारी 2023 पासून दूध संकलन केंद्रावर 10 ग्रॅम अचुकतेचे इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे वापरणे बंधनकारक करण्याचे आदेश नियंत्रक वैधमापन शास्त्र विभागाने जारी केला आहे. शेतकरी संघटनेच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाचा थेंबही मौल्यवान ठरणार आहे.

10 ग्रॅम दुधाचे पैसे पशुपालकांना मिळणार आहेत. किरकोळ स्वरूपातील दुधाची होणारी काटामारी रोखल्याने दूध उत्पादकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी दूध उत्पादकांची मागणी आहे.

राज्य शासनाच्या 2021 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दररोज 3 कोटी लिटर दूध उत्पादन राज्यात होते. यामधून दररोज 135 कोटींची उलाढाल होते. राज्यात एक कोटीपेक्षा अधिक दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. शेतीपूरक असणारा हा व्यवसाय राज्यात मुख्य व्यवसाय बनत आहे.

दुग्ध उत्पादन व्यवसायाच्या जोरावर राज्याच्या विकासाला गती मिळत आहे. दुध उत्पादन हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला आहे. सद्यस्थितीत दूध संकलन केंद्रावर 100 ग्रॅम अचुकतेच्या इलेक्ट्रॉनिक काट्यावरील वजनापर्यंतच्या यंत्राचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे दुधाच्या मोजमापामध्ये मोठा फरक होतो.

दुध मोजमापामध्ये अचूकतेचा अभाव असल्यामुळे छोट्या – छोट्या वजनातून शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होतो. ही बाब लक्षात घेत शेतकरी संघटनेच्यावतीने राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली.

तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाच्यावतीने राज्यातील दूध संकलन केंद्रावर वापरण्यात येणाऱ्या दुग्ध मापन विषय कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व अहवालाच्या अनुषंगाने 1 जानेवारी 2023 पासून दुध संकलन केंद्रावर दहा ग्रॅम अचुकतेचे इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे वापरणे बंधनकारक केले आह. याबाबतचे आदेश वैद्यमापन शास्त्र नियंत्रक डॉ. रविंद्रकुमार सिंगल यांनी दिले आहेत. या शासन निर्णयाचा थेट फायदा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

राज्यातील दूध उत्पादनावर एक नजर..

1960 – रोज एक लाख लिटर

1975 – सहा लाख 40 हजार लिटर

1985 – 17 लाख 40 हजार लिटर

2005 – 40 लाख लिटर

2016 – 114 लाख लिटर

2021 – 150 लाख लिटर

आम्ही केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने वजन काट्यातील तफावत दूर केली . यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा रोजचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. 2018-19 ला 9 गावे व 41 डेअरींची तपासणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते राज्यपालापर्यंत या मागणीसाठी पाठपुरावा केलेला होता.

या शासन निर्णयाचे स्वागतच आहे. पण यापेक्षा मोठी तफावत मिल्को मिटर म्हणजेच फॅट मशीनमध्ये आहे. फॅट मशिनची तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा शासनामध्ये उपलब्ध नाही. दूध संकलन केंद्रावर मिल्कोमीटर त्या – त्या ठिकाणी अँडजेस्ट करुन शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. याचाही पाठपुरावा करुन शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी शासनाला भाग पाडू – ज्योतीराम जाधव , शेतकरी नेते , तासगाव