8th Pay Commission बाबत मोठं अपडेट, कर्मचारी संघटनेने सांगितलं, 8 वा वेतन आयोग आणि DA चं खरं प्लॅनिंग ? पहा…

शेतीशिवार टीम : 12 ऑगस्ट 2022 :- 8th Pay Commission latest news : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी येणारा काळ चांगला असेल की नाही ? याचीच चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. कारण स्पष्ट आहे 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) तूर्तास तरी पुढील वेतन आयोग स्थापन करण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा केंद्र सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागण्याचे शक्यता आहे.

त्यातच आता कामगार संघटनेने याला विरोध सुरू केला आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापन होणार की नाही हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल, असे त्यांचे मत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2016 पासून लागू झाल्या आहेत, ज्यामध्ये त्यांना फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर किमान 18000 रुपये आणि कमाल 56900 रुपये वेतन मिळत आहे.

8 वा वेतन आयोग आणि जुन्या पेन्शनची मागणी :-

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन AIDEF ने स्पष्ट केलं आहे की, जर सरकारने 8 वा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन बहाल केली नाही तर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाऊ शकतात. या संपात केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी संयुक्तपणे सहभागी होऊ शकतात. नेमकं तुमचं प्लॅनिंग काय आहे ते तर कळूद्या…

खरं तर नुकतेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा सरकारसमोर कोणताही प्रस्ताव नाही. मात्र, 8 वा वेतन आयोग येणार नाही, असा थेट पवित्रा संसदेत घेण्यात आला.

अर्थ राज्यमंत्र्यांचे विधान आपण समजून घेउया…

पंकज चौधरी जे सांगितलं ते या प्रश्नाचं उत्तर होतं. सरकार 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत आहे की नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना त्यांनी एवढेच सांगितलं की, आजपर्यंत 8 व्या वेतन आयोगाबाबत कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे आलेला नाही. ते म्हणाले की, 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2014 मध्ये लागू करण्यात आली होत्या. जी 2016 मध्ये लागू करण्यात आली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, 10 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीची प्रतीक्षा न करता वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते.

DA ची काय आहे भूमिका ?

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमच्या मते, वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार 10 वर्षांतून एकदा वेतन सुधारणा होते. यात महागाई भत्ता (DA) चीही भूमिका आहे. जेव्हा जेव्हा डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होतो तेव्हा तो कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन केला जातो. मात्र, हे वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसारच ठरतं. हे इतर अनेक लाभांमध्ये देखील भर घालते.

JCM सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, सरकारला महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते द्यावे लागतील. मात्र, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अजून अवधी आहे. यातून सरकारने माघार घेतल्यास किंवा काही नवीन मापदंडांचा अवलंब केल्यास केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील…

2024 पर्यंत पाहावी लागणार वाट :-

संरक्षण मंत्रालयाच्या JCM कौन्सिल लेव्हल-2 आणि भारतीय मजदूर संघ यांना विश्वास आहे की, केंद्र सरकार 8 वा वेतन आयोग वेळेवर स्थापन करेल. शिफारशींसाठी अजून वेळ आहे. त्याचप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करण्याची मुदत 2026 पर्यंत आहे. त्याआधी 2024 सालची वाट पाहावी लागेल. तीच योग्य वेळ असू शकते, जेव्हा परिस्थिती पूर्ण स्पष्ट होईल तेव्हा सरकारचा हेतू काय आहे हे समजेल अन् त्यानंतरच युनियनही आपली भूमिका मांडेल.

DA / DR 4% ने वाढणार… 

48 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 63 लाख पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे की, त्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) लवकरच वाढणार आहे. अलीकडेच, AICPI च्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, जुलै 2022 च्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच त्यास मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत 34% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर DA चा दर 38 टक्क्यांवर पोहचणार आहे.