राज्य सराकारच्या महसूल विभागाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून नोटीस बजावल्या होत्या. काही जिल्ह्यांत त्याची अंमलबजावणीही सुरु झाली होती होती. त्यामुळे नागरिकांत भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. परंतु त्यांच्यासाठी एक दिलासादायक अपडेट हाती आलं आहे.
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाधीन करण्यात यावेत ही वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे यावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत एकनाथ शिंदे आणि मंत्रिमंडळ त्याबाबतचा अधिकृत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
गायरान जमिनीवर राहणाऱ्यांना किंवा त्या जमिनींना कसणाऱ्यांना तेथून हटवणे कायदेशीरदृष्ट्या तितकेसे सोपे नाही. याला कारण ही सर्व कुटुंबे सुमारे 25-30 वर्षांपासून त्याठिकाणी राहत आहेत. मुळात बेघर किंवा भूमिहीन लोकांनाच गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करावी लागली आहेत. त्यामुळे जिथे लोकवस्ती तयार झाली आहे.
अश्या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करून तेथील अतिक्रमणे नियमानुकूल करावीत, असा विचार सरकार आणि प्रशासन पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे अश्या लोकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे. असा मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यांचा सूर आहे यातून सरकारला फायदाच होईल असे म्हटले जात आहे. ‘कोणाचेही अतिक्रमण काढले जाणार नाही,’ असे आश्वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीच दिले आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर, बीड, अमरावती, यवतमाळ, जालना यासारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा मोठा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. या अतिक्रमणधारकांसाठी वेळप्रसंगी गरज पडल्यास सरकार सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाण्यास तयार आहे.
लवकर सुरु होणार कार्यवाही..
अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना नोटीस दिल्या गेल्या आहेत, त्या नोटिसा मागे घेण्याची कार्यवाही सर्वप्रथम सुरू होईल हा आश्वासनपूर्तीचा एक भाग असेल. सव्वादोन लाख कुटुंबांना त्यातून दिलासा मिळेल.
भविष्यात अश्या प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये यादृष्टीने कायदेशीर तरतूद करण्याचा प्रशासनाचा आग्रह आहे. अतिक्रमणे नियमानुकूल करतानाच यापुढील काळात सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण होणार नाही ,यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.