पुणे रिंगरोड, पुणे-औरंगाबाद, पुणे-बंगळुरु, सुरत-चेन्नई एक्सप्रेस-वेबाबत मोठं अपडेट, भूसंपादनासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना, 31 जानेवारीपासून..
पुणे शहराभोवती असलेला रिंगरोड, पुणे – औरंगाबाद, पुणे – बंगळुरु, सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाबाबतच्या भूसंपादनाची वाट पाहणाऱ्या जमीनदारांसाठी एक महत्वपूर्ण आणि दिलासादायक अपडेट हाती आलं आहे. याबाबत रस्ते विकास महामंडळाचे राधेश्याम मोपलवार यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) विकसित करण्यात येत असलेल्या रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील अर्थात मावळ व मुळशी तालुक्यांतील जमिनींचा अंतिम मोबदला जिल्हा समितीने निश्चित केला आहे. सरकारी बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर 31 जानेवारीपासून पश्चिम रिंगरोडचे भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर करण्यात येणार आहे.
त्याशिवाय भोर तालुक्यातील दोन आणि हवेली तालुक्यातील नऊ गावांचे प्राथमिक दर पूर्वीच निश्चित केले आहेत. त्या 11 गावांचा अंतिम मोबदला गुरुवारी (दि. . 18 ) जाहीर झाला आहे. त्या गावांचेही फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवाडे जाहीर होणार आहे.
एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी पुणे रिंगरोड, पुणे ते औरंगाबाद या मार्गाचा आढावा घेण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाचे राधेश्याम मोपलवार यांच्या उपस्थितीत पुण्यात बैठक झाली.
हे पण वाचा : Ring Road – 172Km अंतरासाठी 22000 कोटींचा खर्च, 695 हेक्टर जमिनीसाठी भूसंपादन सुरु..
पूर्व भागातील रिंगरोडच्या अंतिम मोबदला निवाडा प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना मोपलवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. पश्चिम भागाला भूसंपादनास मार्चपर्यंत तर पूर्व भागासाठी मेपर्यंत डेडलाइन देण्यात आली आहे. यावेळी रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील कामाबाबत मोपलवार यांनी समाधान व्यक्त केले.
पुणे रिंगरोड, पुणे – औरंगाबाद, पुणे – बंगळुरु तसेच चेन्नई – सूरत भूसंपादनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी विधानभवनात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचे उद्घाटन मोपलवार यांच्या हस्ते झाले. या महामार्गांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया या ठिकाणाहून राबविण्यात येणार आहे. त्या कक्षाची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांवर असणार आहे. त्यामुळे आता भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
हे पण वाचा : पुणे-औरंगाबाद एक्सप्रेस -वे : Alignment Option-3 नेच होणार महामार्ग, केंद्र शासनाचं राजपञक जारी, जिल्हानिहाय पहा गावांची नावे..
या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख, सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हनुमंत अरगुंडे, रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर, भूसंपादन समन्वयक प्रवीण साळुंखे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत पश्चिम भागातील भूसंपादनासाठी मार्चपर्यंत तर पूर्व भागासाठी मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्या मुदतीत संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. – राहुल वसईकर, अधीक्षक अभियंता , रस्ते विकास महामंडळ..
