अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा 2022-23 या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील 50 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून 58 लाख 65 हजार रुपयांचे अनुदान दिले आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने दिली आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत (टी.एस.पी.) आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील (ओ.टी.एस.पी.) अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते.
या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान..
नवीन विहिरीसाठी :- 2 लाख 50 हजार रुपये
जुनी विहीर दुरुस्ती :- 50 हजार रुपये
शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण :- 1 लाख रुपये
इनवेल बोअरिंग व पंपसंचासाठी :- प्रत्येकी 20 हजार रुपये
वीज जोडणी आकार :- 10 हजार रुपये
सूक्ष्म सिंचन संचअंतर्गत तुषार संच :- 25 हजार रुपये
ठिबक सिंचन :- 50 हजार रुपये
एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स :- 30 हजार रुपये ,
परसबाग :- 500 रुपये
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता:-
लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा .
शेतकऱ्याच्या नावे किमान 0.20 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर मर्यादेत जमीन असावी.
नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर जमीन स्वतःच्या नावे असावी किंवा दोन किंवा अधिक आदिवासी शेतकरी एकत्र आल्यास 0.40 हेक्टर जमीन होत असल्यास तसा करार लिहून देणे आवश्यक राहील .
नवीन विहिरी व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घेण्याकरिता किमान 0.20 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना 6 हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू नाही.
शेतकऱ्याचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयापेक्षा जास्त नसावे.
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
प्रस्तावित विहीर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून 500 फुटांपेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचा दाखला तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला आवश्यक आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे, असेही जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे. याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असेही आवाहन केले आहे.