BREAKING : मंत्रिमंडळ निर्णय -1100 कोटींचा निधी मंजूर, ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांचा पगार 25 हजारावरून थेट 40 हजारांवर पोहचणार..

2012 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. मात्र अनुदान मंजूर न केल्याने पुढील प्रक्रिया शिथिल झाली होती. राज्यातील 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील 14 हजार 832 तुकड्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या शाळांना अनुदानापोटी 1100 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

याचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे .त्यामुळे राज्यातील दोन हजार शाळांमधील 40% वेतन अनुदान मिळालेल्या शाळांच्या जवळपास 5 हजार शिक्षकांना आता 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे दरमहा पगार आता 25 हजार रुपयांवरून 40 हजारपर्यंत वाढतील..

2014 मध्ये युतीचे सरकार आल्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांना 20% अनुदान अंशतः देण्याचा निर्णय झाला. त्यांनतर 2018 मध्ये हे अनुदान 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले.

आता हा टप्पा 60 टक्क्यांपर्यंत करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. यासाठी अकराशे कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित झाल्यानतर शिक्षकांचे पगार कमीत कमी 10 हजारांनी वाढणार आहेत.

दरम्यान, काही त्रुटी असलेल्या शाळांना शासनाने त्या दूर करण्याची संधी दिली आहे. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर 20% अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र ठरल्या असून 40% अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र झालेल्या आहेत.

20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40%, तर 40% अनुदान असलेल्या 2009 शाळांना 60% अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.

मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र, परंतु शासनस्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3 हजार 122 शाळांना 20% अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील. त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देखील देण्यात येत आहे.

अन्यथा येत्या एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता सुद्धा रद्द केली जाऊ शकते, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

शिक्षकांना मिळणार मोठा दिलासा :-

दुसऱ्या बाजूला अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्याच पदावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे, पटसंख्येअभावी बंद होत असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता.

याबाबत वैयक्तिक मान्यता असलेल्या अनुदान टप्प्यावर असलेल्या समान समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 2022-23 संच मान्यतेमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या वैयक्तिक मान्यताप्राप्त शिक्षकांना यामुळे दिलासा मिळणार असे दिसत आहे.