Central Cabinet Decision : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ; वन रँक वन पेन्शनला मंजुरी, 25 लाखांहून अधिक कामगारांना होणार फायदा..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने आता मोफत रेशन योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. आता 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना अन्नधान्य मोफत उपलब्ध होणार आहे.
81.35 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळणार..
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि पियुष गोयल यांनी कॅबिनेट बैठकीच्या निर्णयांची माहिती दिली. पीयूष गोयल म्हणाले की, अन्न सुरक्षा अन्नदाता योजनेअंतर्गत 81.35 कोटी लोकांना 35 किलो धान्य मोफत मिळणार आहे. तर उर्वरित लोकांना 5 किलो धान्य सवलतीच्या दरात मिळायचे, ते मोफत दिलं जाणार आहे.
मोफत अन्नधान्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. अन्न अनुदानावर 2 लाख कोटी रुपये खर्च जाणार असून गरिबांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही..
वन रँक वन पेन्शनला मंजुरी..
याशिवाय वन रँक वन पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी 20,600 पेन्शनधारकांना लाभ मिळत होता. आता सुधारणा केल्यानंतर 25 लाख पेन्शनधारक झाले आहेत. त्यामुळे 8500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. वन रँक वन पेन्शन (OROP) अंतर्गत संरक्षण दलातील कर्मचारी / कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्ती वेतनाच्या पुढील सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतनधारक / कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना OROP प्रस्तावानुसार वाढीव पेन्शन मिळणार आहे.
जुलै 2019 पासून होणार लागू..
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या अंतर्गत जुलै 2019 ते जून 2022 या कालावधीची थकबाकी देखील दिली जाईल, ज्यामध्ये 23,638.07 कोटी रुपयांची रक्कम आहे. याचा लाभ सर्व संरक्षण दलातील सेवानिवृत्त आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
अनुराग ठाकूर पुढे म्हणाले की, ‘1- 7-2014 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह OROP लाभार्थ्यांची संख्या 25,13,002 वर पोहोचली आहे. 1-4-2014 पूर्वी ही संख्या 20,60,220 होती. यामुळे सरकारवर 8,450 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. 1-7-2014 नंतर स्व इच्छेने रिटायरमेंट घेतलेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
काय आहे, वन रँक वन पेन्शन योजना ?
वन रँक वन पेन्शन (OROP) म्हणजे सशस्त्र दलातील कर्मचार्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख विचारात न घेता समान श्रेणी आणि समान सेवा कालावधीसाठी समान पेन्शनचे पेमेंट देणे.
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri @narendramodi today approved the revision of pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under the One Rank One Pension w.e.f.July 01, 2019. pic.twitter.com/SgY98ob2re
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 23, 2022
उदाहरणार्थ, जर एखादा अधिकारी 15 वर्षे (1985 ते 2000 पर्यंत) सेवेत असेल आणि 2000 मध्ये सेवानिवृत्त झाला असेल, तर त्याला 2010 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि 1995 ते 2010 (15 वर्ष) पर्यंत सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याइतकीच समान पेन्शन मिळेल.
कोपराचा एमएसपी (MSP) वाढला..
2018 च्या अर्थसंकल्पात (MSP) म्हणून शेतकऱ्यांना खर्चाच्या दीड पट रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि तो पूर्णही करण्यात आला आहे. 2023 मध्ये, खोबरेल तेल काढण्यासाठी वापरल्या जाणार्या कोपऱ्यासाठी 10,860 रुपये प्रति क्विंटल आणि पूजेत वापरल्या जाणार्या वॉल कोपरासाठी 11,750 रुपये प्रति क्विंटलचा एमएसपी (MSP) निश्चित करण्यात आला आहे. हा MSP मिलिंग कोपराच्या किमतीपेक्षा सुमारे 52% अधिक आहे आणि वॉल कोपराच्या किमतीपेक्षा सुमारे 64% अधिक आहे.
जरी 2022 च्या तुलनेत, मिलिंग कोपराचा एमएसपी (MSP) 270 रुपये प्रति क्विंटल आणि वॉल कोपराचा 750 रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्याआधारे पिकवलेलया कोपरा विभागाने ठरवला.
