राज्यातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होणार अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरु होती. याबाबतचा सवाल हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षाकडून विचारण्यात आला असता, यावर स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्र राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली आहे .
विरोधी पक्षातील विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटरच्या आत शाळेची व्यवस्था असावी व तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे आवश्यक सोयी-सुविधा दिल्या जाव्यात, यासाठी आमचे सरकार प्रयत्न करत असून तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.
बाळासाहेब थोरात, शेखर निकम यांनी देखील या चर्चेत सहभाग घेतला. महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम भागातील मुलांना आजही केवळ शाळा जवळ नाही म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे ते यावेळी म्हणाले.
मातृभाषेत शिक्षणावर भर.
राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणापासून विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक चांगले बदल दिसून येतील. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर तर भर राहीलच, मात्र मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावरही या सरकारचा भर राहणार असल्याचे केसरकर यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले.
शिक्षक-शिक्षकेतरांची रिक्त पदांची भरती लवकरच होणार..
प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी व इतर सदस्यानी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने सध्या एकूण रिक्त पदांच्या 50% पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या अंतर्गत नवीन वर्षात 30 हजार पदे भरली जाणार आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्याच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सरल प्रणालीअंतर्गत सुरू आहे.
हे वर्ष संपण्याच्या आत म्हणजे 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार कार्ड लिंकींगचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे; परंतु जर एखादा विद्यार्थी आधार लिकिंग प्रक्रियेतून नजरचुकीने सुटला तरी त्या विद्यार्थ्याला मुदतवाढ दिली जाईल.
आधार लिंकिंगमुळे राज्यातील एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळण्यास मदत होईल. त्यानुसार एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात घेऊनच संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती देखील मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.