केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेअभावी गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेला देशातील पहिला टायरबेस मेट्रो निओ प्रकल्प दृष्टीपथात येण्याची चिन्हे आहेत. मेट्रोच्या कार्यालयासाठी सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत जागेचा शोध सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
यामुळे नाशिककरांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत. महापालिकेच्या गत पंचवार्षिक निवडणुकीपूर्वी दत्तक विधान करणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच नाशिककरांना मेट्रो निओची भेट दिली होती.
29 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आल्यानंतर केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी 2092 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरच होणार, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती; परंतु अद्यापपर्यंत मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.
पंतप्रधान कार्यालयात फाइल अडकून पडल्याचे सांगितले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रकल्प आवडल्याने वाराणसीमध्येदेखील टायरबेस मेट्रो प्रकल्प साकारायचा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांचे एकाच वेळी उद्घाटन होईल, असे सांगितले गेले, तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथयांना त्यांच्या गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघातदेखील टायरबेस मेट्रोचा प्रकल्प साकारायचा असल्याने नाशिकचा प्रकल्प रखडल्याचे बोलले जात आहे.
प्रकल्प रखडल्याने लोकप्रतिनिधींना सोशल मीडियावरून सवाल विचारला जात असतानाच मेट्रो निओ प्रकल्पाबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. मेट्रो निओ प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी जागेचा शोध सुरू आहे.
सातपूर किंवा अंबड औद्योगिक क्षेत्रात या कार्यालयासाठी जागा शोधली जात असल्याचे वृत्त आहे. महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनात जागेची मागणी करण्यात आली होती; परंतु राजीव गांधी भवनात जागा उपलब्ध नसल्यामुळे नकार कळविण्यात आल्याचे समजते.
Nashik Metro संपूर्ण रोडमॅप पाहण्यासाठी खाली दिलेला लिंकवर क्लिक करा
आश्वासनपूर्तीची प्रतीक्षाच !
महामेट्रोच्या आराखड्यानुसार नाशिकच्या मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी 31 किलोमीटर लांबीचे दोन एलिव्हेटेड मार्ग तयार केले जाणार आहेत. या मार्गावर 25 मीटर लांबीची 250 प्रवासी क्षमतेची मेट्रो निओवर आहे.
2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन 2020 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी 2100 कोटींचा खर्चही प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यात महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि मनपाचा वाटा 255 कोटी, तर केंद्राकडून 707 कोटी आणि 1161 कोटी कर्जाद्वारे उभारण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते.