राज्य शासनाचा दिलासादायक निर्णय; आता शेतातून DP, टॉवर, विद्युत लाईन गेल्यास इतका मिळणार मोबदला, जाणून घ्या

0

महापारेषणाच्या माध्यमातून विद्युत वाहन करत असताना 66 ते 765 के.व्ही (K.V) पर्यंतच्या मोठ्या लाईन शेतकऱ्यांच्या शेतातून गेल्या असतील तर तसेच टॉवर उभे केले असतील तर शेतीचं नुकसान होतं. तसेच लाईन जर शेतामधून गेल्या असतील तर शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात शेती करताना समस्या निर्माण होतात. परंतु यासाठी शासनाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाईसाठी अनेक शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे की, या मनोऱ्यांचा काही मोबदला मिळतो का ?

या पाश्वभूमीवर आज मंत्रीमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या 66 ते 765 के.व्ही (K.V) पर्यंतच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरता सुधारित धोरणास आज (12 ऑक्टोबर) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.

या सुधारित धोरणाप्रमाणे 66 के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील 3 वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.

मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 15% तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या 15% असा एकूण 30% मोबदला दिला जाईल.

अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्‍यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल.

हे धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.

मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पाना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.