Diwali Bonus 2023: मोदी सरकारची कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट ! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगाराइतका बोनस, पहा कॅल्क्युलेशन..

नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर केला आहे. या अंतर्गत निमलष्करी दल आणि सशस्त्र दलांसह गट – क आणि अराजपत्रित गट – ब श्रेणीतील केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना बोनस मंजूर करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाने दिवाळीच्या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांसाठी गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (Ad Hoc Bonus) जाहीर केला आहे.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल सात हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकार बोनस देणार आहे. तसेच, 2022-23 या आर्थिक वर्षात किमान 6 महिने सेवा केलेली असावी. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे 30 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच आता कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ताही जाहीर झाला असून त्यामध्ये 4% वाढ झाली आहे.

सरकारने बोनससाठी ठेवलेल्या अटी पहा..

1. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, केवळ तेच कर्मचारी जे 31 मार्च 2023 पर्यंत सेवेत होते आणि 2022 – 23 मध्ये किमान सहा महिने सतत सेवा दिली आहे तेच पेमेंटसाठी पात्र आहेत. पात्र कर्मचार्‍यांना वर्षभरात सहा महिने ते पूर्ण वर्ष सतत सेवेच्या कालावधीसाठी आनुपातिक पेमेंट स्वीकारले जाईल, पात्रता कालावधी सेवेतील महिन्यांच्या संख्येच्या संदर्भात घेतला जाईल..

2. सरकारने म्हटले आहे की गैर – उत्पादकता लिंक्ड बोनसचे प्रमाण सरासरी वेतन किंवा गणना मर्यादा, यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार ठरवले जाईल.

3. सहा दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयात तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ काम केलेले अनौपचारिक कामगार किंवा प्रत्येक वर्षी किमान 240 दिवस (पाच-दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांच्या बाबतीत तीन वर्षे किंवा अधिक) 206 दिवसांत), हा बोनस भरण्यास पात्र असेल.

4. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशांखालील सर्व पेमेंट निकटतम रुपयात पूर्ण केले जातील.

5. 16 डिसेंबर 2022 च्या खर्च विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, या खात्यावरील खर्च संबंधित आयटम हेडमधून डेबिट केला जाईल असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

6. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या बोनसच्या खात्यावरील खर्च चालू वर्षासाठी संबंधित मंत्रालये / विभागांच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागवला जातो.

याप्रमाणे बोनसचे कॅल्क्युलेशन समजून घ्या..

2015 मध्ये पारित झालेल्या बोनस पेमेंट विधेयकातील बदलांनुसार, नियोक्त्यांना ज्या कामगारांचे एकूण उत्पन्न रु. पेक्षा कमी आहे त्यांना बोनस द्यावा लागेल. 21,000. खालीलप्रमाणे बोनसची गणना केली जाते :

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 7000 रुपयांपेक्षा कमी किंवा बरोबर असेल, तर बोनस मोजण्याचे सूत्र आहे : बोनस = पगार x 8.33 /100.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 7000 पेक्षा जास्त असेल तर बोनस मोजण्याचे सूत्र : बोनस = 7,000 x 8.33/100.

टीप : वेतन = मूळ वेतन + महागाई भत्ता

उदाहरण..

जर एखाद्या व्यक्तीचा पगार (बेसिक + DA) रु 2,000 असेल तर देय बोनसचे असे कॅल्क्युलेशन केलं – 2,000 x 8.33/100 = रु. 166.6 प्रति महिना (रु. 2,000 प्रति वर्ष)

जर एखाद्या व्यक्तीचा पगार (बेसिक + DA) रु. 10,500 नंतर देय बोनस : 7,000 x 8.33/100 = रु. 583 रुपये प्रति महिना (रु. 6,996 प्रति वर्ष)

बोनस वेतन म्हणजे काय ?

एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ वेतनाव्यतिरिक्त भरपाई मिळते. बोनस देयके हा कंपन्यांसाठी महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य केलेल्या कर्मचाऱ्यांना किंवा संघांना प्रोत्साहन दाखवण्याचा एक मार्ग आहे. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल, प्रेरणा आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी कंपन्या बोनस देतात. वार्षिक उत्पन्नामध्ये मूळ वेतन आणि कोणताही बोनस समाविष्ट असतो. पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, 1965, हा भारतातील प्राथमिक कायदा आहे जो नियोक्त्यांनी कामगारांना बोनस कसा द्यायचा याचे नियमन करतो. बोनस पेमेंट कायदा सर्व कारखाने आणि व्यवसायांना लागू होतो ज्यांच्या पगारावर किमान 20 लोक लेखा कालावधी दरम्यान कोणत्याही दिवशी आहेत. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 20 च्या खाली आली तरी बोनस देणे बंधनकारक आहे असे कायदा सांगतो.

बोनस विविध स्वरूपात प्रदान केले जाऊ शकतात. तथापि बोनस हे सर्वसाधारणपणे कामगिरीवर आधारित असतात, म्हणजेच एखादी कर्मचारी किंवा कर्मचार्‍यांचा गट संघ किंवा कंपनीला त्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी किती चांगल्या प्रकारे मदत करतो यावर आधारित कंपनी बोनस देते. व्यवस्थापक बोनस देण्याचा निर्णय घेतो, जे सूचित करते की, बोनस कोणत्याही विशिष्ट कोटा, स्तर किंवा कामगिरीवर अवलंबून नाही. त्याऐवजी, बोनस कोणाला मिळावा आणि बोनसची रक्कम किती असेल हे ठरवण्यासाठी व्यवस्थापक स्वतंत्र आहे. सामान्यतः, कर्मचार्‍यांच्या ऑफर लेटर किंवा करारामध्ये गैर-विवेकात्मक बोनस क्लॉज समाविष्ट केला जातो.