Good News : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बंपर दिवाळी भेट ! एक महिन्याच्या पगाराइतका बोनस जाहीर, जाणून घ्या, किती पैसे होणार खात्यावर जमा !

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मोठं गिफ्ट मिळालं आहे. कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना वित्त मंत्रालयाकडून नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (ad-hoc Bonus) दिला जाईल. या बोनसमध्ये 30 दिवसांच्या पगारानुसार कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या गट क आणि गट ब श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ ?

केंद्र सरकारच्या ग्रुप B आणि ग्रुप C गटात येणाऱ्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनाही (Non-Gazetted Employees) बोनस दिला जाणार आहे. हे असे कर्मचारी आहेत जे कोणत्याही प्रॉडक्टिव्हीटी लिंक्ड बोनस योजनेत समाविष्ट नाहीत. Ad-Hoc Bonus बोनसचा लाभ केंद्रीय निमलष्करी (Paramilitary Forces) दलातील कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाणार आहे. याशिवाय हंगामी कामगारांनाही (Temporary workers) याचा लाभ मिळणार आहे.

कसा ठरवला जाणार, किती मिळणार ॲड-हॉकबोनस ?

कर्मचार्‍यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारावर, गणना केलेल्या कमाल मर्यादेनुसार, जे कमी असेल त्यानुसार बोनस जोडला जातो. 30 दिवसांचा मासिक बोनस सुमारे एक महिन्याच्या पगाराइतका असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कामगाराला 7000 रुपये मिळत असतील, तर त्याचा 30 दिवसांचा मासिक बोनस सुमारे 6908 रुपये असेल. यामध्ये, गणनेनुसार, 7000 * 30 / 30.4 = 6907.89 रुपये (6908 रुपये) केले जातील.

या बोनसचा लाभ फक्त त्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल जे 31 मार्च 2021 रोजी सेवेत आहेत. 2020-21 या वर्षात किमान 6 महिने सतत ड्युटी देण्यात आली आहे. Ad-Hoc बेसवर नियुक्त केलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांनाही हा बोनस मिळणार आहे. मात्र, यादरम्यान सेवेत खंड पडलेला नसला पाहिजे.

हे कर्मचारीही होणार बोनस साठी पात्र…

31 मार्च 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या, राजीनामा दिलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या अशा कर्मचाऱ्यांना विशेष बाब मानण्यात येईल. याअंतर्गत 31 मार्चपूर्वी वैद्यकीय कारणास्तव बेकायदेशीररीत्या सेवानिवृत्त झालेले किंवा मरण पावलेले, परंतु आर्थिक वर्षात 6 महिने नियमित कर्तव्य बजावणारे कर्मचारी Ad-Hoc बोनससाठी पात्र मानले जातील.

संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियमित सेवेच्या जवळच्या संख्येवर आधारित ‘प्रो राटा बेसिस’ वर बोनस निश्चित केला जाईल. अशा परिस्थितीत, Ad-Hoc बोनस, PLB, exgracia आणि प्रोत्साहन योजना इत्यादी प्रदान करणे ही कर्ज घेणार्‍या संस्थेची जबाबदारी बनते, जर अशा तरतुदी लागू असतील.

जर एखादा कर्मचारी ‘C’ किंवा त्याहून अधिक ग्रेडमध्ये असेल आणि आर्थिक वर्षाच्या मध्यभागी त्याला परदेशी सेवेतून काढून टाकले असेल, तर या संदर्भात Ad-Hoc बोनसचा नियम करण्यात आला आहे. या अंतर्गत त्या कर्मचाऱ्याच्या पालक विभागाला आर्थिक वर्षात परराष्ट्र विभागाकडून बोनस आणि एक्सग्रेशियाची रक्कम मिळाली असेल, तर ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला दिली जाईल. परत केल्यानंतरही, कामगाराचा केंद्र सरकारकडून बोनस देय असल्यास, अशा स्थितीत केंद्र सरकार त्याच्या Ad-Hoc बोनसवर बंदी घालू शकते.