सर्वांसाठी घरे 2024 हे राज्य शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन 2024 पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, असा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अटल बांधकाम कामगार आवास योजना इत्यादी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
या योजनांतर्गत ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जागा आहे, अशा लाभार्थ्यांना 269 चौ. फूट चटई क्षेत्र घरकुल बांधकामासाठी सर्वसाधारण क्षेत्रात रु.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त डोंगराळ क्षेत्रात रु. 1.30 लक्ष एवढे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
परंतु, गांवागांवामध्ये झालेलं अतिक्रमण, कमी प्रमाणात असलेली गावठाण जमीन यामुळे भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे त्यांना घरकुल बांधकामासाठी अडचणी निर्माण होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता घरकुल योजनांतर्गत घरकुलास पात्र, परंतु भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याकरिता पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 500 चौ. फूट पर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी रु.50,000 / – पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
शासन निर्णय :
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य ग्रामीण घरकुल योजनांमधील पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत व या भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देताना विविध अडचणी येत आहेत. या अडचणी विचारात घेऊन भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :
1) विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीच्या धर्तीवर मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.1000 / – इतकी आकारणे..
2) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व इतर राज्यपुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोजणी शुल्कामध्ये अनुज्ञेय 50% सवलत एकुण भुखंडाकरीता लागू न करता त्यांनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच लागू करणे.
3) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध ग्रामीण आवास योजनांमधील लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत 500 चौ. फुट कृषक जमिन खरेदी करतांना तुकडेबंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी संबंधित अधिनियमात सुधारणा करणे.
4) ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण केलेल्या गायरान जागा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य शासन पुरस्कृत आवास योजना या सार्वजनिक प्रयोजन असल्याने, त्या गायरान जागा सार्वजनिक प्राधिकरण ग्रामपंचायत यांना वर्ग करणे व ग्रामपंचायतीने निवासी कारणासाठी सदर गायरान जागा अभिन्यास मंजूर करुन घेवून त्याच लाभार्थ्यांना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपध्दती ग्रामविकास विभागाने निश्चित करण्यास मान्यता देणे. यासाठी आवश्यकता असल्यास संबंधित अधिनियमात तरतूद करणे.
5) ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी महसुल विभागाव्यतिरिक्त इतर प्रशासकीय विभागांच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण जसे- जलसंपदा विभाग, शेती महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी. नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवांकडे मान्यतेसाठी सादर करणे, संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवाने सदर प्रस्तावास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत मान्यता देणे.
अधिक माहितीसाठी :- पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक याच्याशी संपर्क साधावा..
राज्यात भूमिहीन लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करणे, विनामूल्य शासकीय जमिनी उपलब्ध करणे व इतर माध्यमांतून जागा उपलब्ध करुन देण्यात येते.
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत 111856 एवढे भूमिहिन पात्र लाभार्थी आहेत . त्यापैकी आतापर्यंत 58321 एवढया भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन 53535 एवढे भूमिहीन लाभार्थी शिल्लक आहेत.