कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे किसान अपघात विमा योजनेंतर्गत शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून आर्थिक लाभ दिला जातो. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन 2018-19 पासून आतापर्यंत 267 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यात संबंधितांना सुमारे 5 कोटी 34 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातात दोन्ही डोळे किंवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास 2 लाख रुपये आणि शेती व्यवसाय करताना होणाऱ्या विविध अपघातात एक डोळा किंवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयाची आर्थिक मदत या योजनेअंतर्गत शासनाकडून शेतकऱ्यांना केली जाते.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत 383 अर्ज दाखल झाले आहेत व खंडित कालावधीत 102 अस एकूण 485 अ आहेत. यापैकी 267 प्रकरणे मंजूर करून संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याच्या कुटुंबांना 5 कोटी 34 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत केवळ सातबारावर नाव असलेल्या व्यक्तीलाच नाही, तर सातबारावर नाव नसलेल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना अपघात किंवा अपंगत्व आल्यास याचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे सन 2018-19 पासून केवळ सातबारा धारक सदस्य पात्र न ठेवता, अपघात झाल्यास संपूर्ण शेतकरी कुटुंबाला या योजनेत संरक्षण देण्यात आलं आहे.
योजनेच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी जिल्हा दंडाधिकान्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियंत्रण समिती गठित केली जाते, त्यानुसार तहसील जिल्हा दंडाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपविभागीय दंडाधिकारी बिमा सल्लागार कंपनीच विभागप्रमुख बंत विमा कंपनीचे अधिकारी हे त्याचे सदस्य असून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे त्याचे सदस्य सचिव आहेत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीची त्रैमासिक बैठक घेऊन जिल्ह्यातील प्रकरणाचा आढावा घेतला जातो.
प्रलंबित विवादित समर्थनीय कारणांसह विमा पॉलिसीचा कालावधी तहसील कृषी अधिकारी यांना प्राप्त झालेल्या विमा प्रस्ताव प्रकरणांवर अंतिम निर्णय पूर्ण झाल्यापासून 365 दिवसांपर्यंत घेतला जातो.
समितीच्या निर्णयानुसार विमा कंपनीने अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे, शेतात काम करताना अपघात झाल्यास शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात असे आव्हान कृषी विभागांनी केले आहे.
विमा संरक्षण योजनेची पात्रता :-
राज्यातील सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विना हप्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून दोन लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला आहे.
विम्याचा लाभ हा 10 ते 75 वयोगटातील शेतकऱ्यालाचं मिळणार आहे. यापूर्वी ज्याचा अपघात झाला आहे, त्या शेतकऱ्याचा सातबारा असणे आवश्यक होते मात्र यामध्ये बदल करून जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे शेतजमीन असली तरी सहभागी होता येणार आहे.
अपघात विमा मिळण्याची प्रक्रिया
अपघात झाल्यास पोलीस पंचनामा पोस्टमाटम रिपोट
7 / 12, 8 अ, 6 क, 6ड
मृत्यु प्रमाणपत्र
ज्याचा अपघात झाला आहे, त्या शेतकऱ्याचे वारस प्रमाणपत्र
वारसा अर्जदार इत्यादी कागदपत्रे
कृषी विभाग नियुक्त केलेल्या विमा कंपनीकडे या कागदपत्रांची पूर्तता करतात. त्यानंतर योग्य ती चौकशी होऊन संबंधित शेतकऱ्यास किंवा शेतकरी कुटुंबास विमा रक्कम अदा केली जाते.