गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना : गोशाळेसाठी मिळवा 25 लाखांचे अर्थसहाय्य, अर्ज झाले सुरु, पहा पात्रता अन् अर्ज प्रोसेस..

राज्य सरकारने यापूर्वी सुरू असलेल्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेतील काही त्रुटी दूर करून सुधारित ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना सुरू केली आहे. योजनेत नेमक्या काय सुधारणा केल्या आणि गोशाळांना खरोखरच योजनेचा लाभ होणार असून, 324 तालुक्यांतील गोशाळांना भरीव अनुदानही मिळणार आहे

मूळ गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना का सुरू करावी लागली याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, राज्यात 1995 मध्ये युती सरकारने केलेल्या महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. त्यानुसार ‘गाई’ च्या कत्तलीवर बंदी होती. 4 मार्च 2015 रोजी या कायद्यात सुधारणा करून राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला.

त्यानुसार शेती कामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी वा पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेला गोवंश म्हणजे बैल, वळू यांच्या कत्तलीवरही बंदी घालण्यात आली. अशा अनुत्पादक गोवंशाचा सांभाळ, संगोपन करण्यासाठी 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना सुरु करण्यात आली होती.

नवी योजना

सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेनुसार, यापूर्वी ज्या 32 गोशाळांना अनुदान मिळाले आहे. ते तालुके वगळून उर्वरित 324 तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेला या योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी गोशाळा स्थापन झालेली असेल, संस्थेची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असेल आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेल्या गोशाळांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांसोबत गोपालनाचा करार केल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

संबंधित अनुदान दोन टप्यांत मिळणार आहे. 50 ते 100 पशुधनाच्या गोशाळेला 15 लाख रुपये, 101 ते 200 पशुधनाच्या गोशाळेला 20 लाख रुपये आणि 200 पेक्षा जास्त पशुधनाच्या गोशाळला 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पहिल्या योजनेपेक्षा या योजनेची व्याप्ती मोटी आहे.

काय होत्या त्रुटी ?

मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून उर्वरित 34 जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येणार होती. पण आजवर फक्त 32 गोशाळांनाच आर्थिक मदत मिळाली. त्यांना चार टप्यांत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे ठरले होते. प्रत्यक्षात त्यांना एकंदर फक्त 25 कोटी 84 लाख रुपयांचेच वितरण झाले.

त्यानंतर 9 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्यातून 140 गोशाळाची निवड करून त्यांना प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात एक रुपयाही मिळाला नाही.

पायाभूत सुविधा चाऱ्याची सोय करण्यासाठी घटकनिहाय मदत दिली जाते आणि अटी पाळूनच तिचा विनियोग संस्थानी करायचा असतो. अनेक सेवाभावी संस्था गोशाळा चालवितात. पण, त्यांची सरकार दरबारी नोंदच केली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील गोशाळा आणि पांजरपोळांना मदत करण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे.

काय फरक पडणार ?

राज्यात नोंदणी असलेल्या आणि नसलेल्या सुमारे 950 गोशाळा आहेत. म्हणजे पहिल्या योजनेचा लाभ हजारपैकी फक्त 32 गोशाळांना मिळाला होता. जिल्ह्यातील एका गोशाळेला मदत मिळाल्यामुळे 324 गोशाळा सरकारी नियंत्रणाखाली येती . या गोशाळा सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाशी थेट जोडल्या जातील. त्यामुळे भाकड गोवशाची तस्करी कमी होईल. पोलिसांनी पकडलेल्या गोवंशाचे या गोशाळांमधून संगोपन होईल. याशिवाय योजनेंतर्गत गोशाळांना

पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी म्हणजे नवीन शेड, चारा, पाण्याची सोय, विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई यंत्र . मुरघास प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

गांडूळ निर्मिती, गोमूत्र, शेण यांपासून उपपदार्थ निर्मितीला चालना देऊन त्यांची विक्री व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्या – त्या भागातील देशी गोवशाच्या संवर्धनाला मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अर्ज कुठे कराल ?

पशु पालनपोषणासाठी व चारा उत्पादनासाठी किमान 5 एकर जागा असलेल्या संस्थंना अर्ज करता येणार आहे. लाभार्थी निवडीचे निकष, अटी व शर्तींकरिता अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.