Gram Panchayat : सरपंचाविरोधाच्या अविश्वास ठरावाबाबत हायकोर्टाचे 2 मोठे निर्णय; आता सरपंचाच्या मनमानी कारभाराला बसणार चाप..

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसंदर्भात एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर सरपंच किंवा उपसरपंचाविरोधात अविश्वास ठरावाच्या मंजुरीसाठी दोनतृतीयांश सदस्यांचे बहुमत पुरेसे आहे.

तसेच सदस्यांचे दोनतृतीयांश बहुमत असेल तर अन्य तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता झाली नसली तरीही अविश्वास ठराव आणून सरपंच वा उपसरपंचाला अपात्र ठरवता येऊ शकते असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मदापूर कर्जत – नेरळ येथील ग्रामपंचायतीतील सरपंच दामा निरगुडा आणि अन्य सात सदस्यांनी ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी इतर सदस्यांची मते विचारात न घेणे, गावच्या विकासकामांमध्ये खोडा घालणे, महिला ग्रामपंचायत सदस्यांबाबत असभ्य भाषेत बोलणे तसेच इतर गैरवर्तनाबद्दल उपसरपंचाविरोधात तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.

त्यानंतर अविश्वास ठराव आणला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1959 च्या मुंबई ग्रामपंचायत बैठक नियमावलीतील 17 ते 26 मधील तरतुदींना धरून प्रक्रिया पार पाडली गेली नाही. असा निष्कर्ष काढला. त्याच आधारे उपसरपंचाविरोधातील अविश्वास ठराव रद्द केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात सरपंच दामा निरगुडा व इतर सात सदस्यांच्या वतीने ॲड. प्रशांत राऊळ यांनी गैरकृत्ये करणाऱ्या उपसरपंचाला पदावरून हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी ॲड. कदम यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाविरुद्ध उपसरपंच चंद्रकांत शिनरेंनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अपिल दाखल केले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिलेला निर्णय विचारात घेतला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती जामदार यांनी दोनतृतीयांश बहुमताच्या जोरावर अविश्वास ठराव आणून उपसरपंचाला पदावरून हटवण्याचा निर्णय वैध ठरवत, याचिकाकर्त्या ग्रामपंचायत सदस्यांना मोठा दिलासा दिला..

अविश्वास ठरावातून हटवण्यात आलेल्या सरपंचांना पोटनिवडणूक लढवता येऊ शकते का ?

अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच पदावरून हटवण्यात आलेले उमेदवार त्याच पदासाठी पोटनिवडणूक लढवू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय 8 जून 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवत नाही. निवडणूक लढवणे हा पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा कोणत्याही उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

अमरावतीमधील वाठोडा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव होतं. 28 जानेवारी 2021 रोजी सुजाता गायकी यांनी या पदासाठी निवडणूक जिंकली. यानंतर 8 जून 2023 रोजी गायकी यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यामुळे गायकी यांचा सरपंचपदावरून पायउतार झाला.

याशिवाय या पदासाठी पोटनिवडणूक घेण्यासाठी 30 जून 2023 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. गायकी या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्या पुन्हा पोटनिवडणूक लढवल्यास त्या जिंकतील, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. परंतु कोर्टाने मागणी फेटाळून लावत सुजाता गायकी यांना मोठा दिलासा दिला..