जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात सामुहिक सिंचन सुविधा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दोन हजार गटांना मदत केली जाणार आहे. शेतकरी गटाला सामूहिक सिंचनासाठी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.
या कामांसाठी प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपये मदत मिळेल. हा प्रकल्प कितीही मोठा असला तरीही जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य राहील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात विविध सिंचन प्रकल्प असून त्यासोबत विविध शेतकरी गट कार्यरत आहेत. सिंचन प्रकल्पालगतच्या शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याचा गट तयार करुन सिंचनाची व्यवस्था करुन आपले उत्पन्न वाढविता येणार आहे. यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेतून शासन मदत करणार आहे. सामुहिक सिंचन व्यवस्था केली तर कमाल 25 लाखांची मदत शासन करणार आहे. विशेष, जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सिंचनाचे शाश्वत स्रोत तयार करणारा असावा, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी अभियानात सामुहिक सिंचन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पाण्याचे स्रोत बळकट करणे, पाणी उपशासाठी पुरेशा अश्वशक्तीचे पंप, सौर किंवा विद्युतजोडणी, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी शेततलाव अथवा टाकी बांधणे, जलस्त्रोतापासून ते साठवण स्थळापर्यंत जलवाहिनी टाकणे आदी कामे केली जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात या योजनेत 2 हजार गटांचा समावेश राहील. मात्र, या योजनेतील सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक असेल. या शेतकऱ्यांना ठिबक संचासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून प्राधान्याने अनुदान दिले जाणार आहे. अशा सिंचन योजनांमधून खरिपासाठी किमान एक अवतरण व रब्बीसाठी किमान दोन वेळा पाण्याचे अवतरण देता येणार आहे. पाणी उपलब्धता असल्याची शाश्वती शेतकरी गटांना द्यावी लागणार आहे.
कृषी विभागानुसार, सामूहिक सिंचन योजनेतील शेतकरी गट नेमके कसे, कोणत्या जिल्ह्यात तयार होणार याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. या विषयावर जलसंधारण विभागाकडून काम सुरू आहे. मात्र शेतकरी गटांची नोंदणी ‘आत्मा’अंतर्गत करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.
क्षेत्राच्या प्रमाणात झालेला खर्च व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्यासाठी गटातील शेतकऱ्यांची सहमती बंधनकारक केली आहे. पाणी साठवणुकीसाठी सुविधा असावी. ही सुविधा नसल्यास जागा किंवा टाकी भाडेकरारावर घेण्याची मुभा शासनाने दिली आहे.
परंतु तसा भाडेकरार करण्याची अट टाकली आहे. या गटांना पाणी वाटपाचा सामंजस्य करार करणे बंधनकारक असणार आहे. शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संजीवनी उपलब्ध होणार आहे.