Cabinet Decision : आता शासनचं कायमचा मिटवणार भाऊबंदकीचा वाद ! 50 वर्षांपूर्वीच्या चुकीच्या नोंदी ‘या’ पद्धतीने होणार दुरुस्त..

पन्नास वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने राबविलेल्या जमीन एकत्रीकरण योजनेत झालेल्या चुकीच्या नोंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात भाऊबंदकी मध्ये वाद उफाळून आले होते. आता अश्याच शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबत झालेला गोंधळ सलोखा योजनेच्या माध्यमातून दूर केला जाणार आहे.

याबाबत आज मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 2014-2019 मध्ये राबवलेली सर्वात चर्चेतली फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली असून तिला ‘जलयुक्त शिवार अभियान 2.0’ असं नाव देण्यात आलेलं आहे. तसेच शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना राबवण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.

पूर्वी राज्यातील काही भागात शेतीचे लहान लहान तुकडे असल्याने मशागत करणे परवडत नव्हते. त्यामुळे एकमेकांच्या संमतीने शेजारील तुकड्यांचे 1971 मध्ये एकत्रीकरण केले गेले. मात्र हे करताना त्यात अनेक तांत्रिक चुका तशाच राहिल्या.

जमीन कसणाऱ्याच्या नावे करण्याऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे केली गेली. गावागावांमध्ये सातबारा एकाचा मात्र जमीन कसतो भलताच अशी स्थिती निर्माण झाली. राज्यात प्रत्येक गावात सरासरी तीन ते चार अशी प्रकरणे समोर आली आहेत.

कालांतराने अश्या प्रकरणातल्या शहरांलगतच्या जमिनींना मोठा भाव आला. पण कसतो एक आणि मालकी दुसऱ्याच्या नावावर या गोंधळामुळे शेती विकताना मोठ्या प्रमाणावर तंटे निर्माण होऊ लागले. बहुतेक वेळा एकत्रीकरण केलेल्या शेतीचे मालक एकमेकांचे भाऊबंदच होते.

मग यावरून महसूल आयुक्तालयांच्या ठिकाणी गावागावात जमिनीवरून भाऊबंदकीमध्ये वाद सुरू झाले. महसूल आयुक्तालयांच्या ठिकाणी असलेल्या उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालयात जमिनीच्या मालकीवरून शेतकऱ्यांचे खेटे सुरू झाले. तर काही शेतकरी कोर्टातही गेले अन् अजूनही या संदर्भात केस लढत आहे.

काय आहे ही सलोखा योजना.. 

या योजनेच्या माध्यमातून गावातील तंटामुक्ती समितीला विश्वासात घेऊन शेतजमिनीबाबतच्या परस्पर तंट्यांच्या विषयावर तोडगा काढला जाणार आहे. जी जमीन शेतकरी किमान 12 वर्षे वा त्याहून अधिक काळापासून कसत आहे ती जमीन दोन्ही गटांच्या समझोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाईल.

शेतजमिनीच्या मालकीची अदलाबदली करताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागते. हा जास्तीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1000 रुपये तर नोंदणी शुल्क 100 रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या आदेशानुसार हा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे.

दोन्ही बाजूंची परस्पर सहमती असेल तरच सलोखा योजना राबविली जाईल. शेतीच्या मालकीवरून गावागावांमधील भावकीत उद्भवलेले वैमनस्य या निमित्ताने दूर होईल, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.