भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचे भागवत कराड यांनी आज सभागृहात सांगितले. केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करू शकते का ? या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते बोलत होते. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन असल्याचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले आहे.
या जुन्या पेन्शन योजने अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन दिली जात होती, जी त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के असायची. आता मात्र, 2004 पासून लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पेन्शन मिळते.
या राज्यांमध्ये लागू आहे, जुनी पेन्शन योजना (OPS)
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना कराड म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यातील सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली आहे, ज्याबद्दल केंद्र सरकार, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना पत्र लिहून कळविण्यात आलं आहे. पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना NPS वरून OPS मध्ये स्थानांतरित करण्या येणार आहे.
NPS ची रक्कम केंद्र सरकार राज्यांना परत करणार का ?
यावेळी कराड यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेल्या लाभार्थ्यांची रक्कम संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि PFRDA यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत. पंजाब राज्य सरकारकडून अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
या प्रस्तावांना प्रतिसाद देताना, PFRDA ने माहिती दिली आहे की, PFRDA च्या 2013च्या कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या मदतीने NPS साठी सरकारकडे आधीच जमा केलेली रक्कम राज्य सरकारांकडे परत जमा करता येते.
1.19 कोटी लोकांना ECLGS चा फायदा झाला
लोकसभेतील दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमने (ECLGS) 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 3.58 लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे.
यासोबतच 1.19 कोटी कर्जदार जोडले गेले आहेत ज्यांना या योजनेचा फायदा झाला. ECLGS या योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जांपैकी 3.89% किंवा 13,964.58 कोटी रुपये NPA चे होते.