Land Registration : राज्य शासनाला मोठा दिलासा; तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय..
राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी – बिक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले – आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते.
हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या निर्णयाला दोन महिन्यांची तात्पुरती स्थगिती दिली आहे . त्यामुळे राज्य शासनाला दिलासा मिळाला असून पुढील दोन महिने तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम – ब नुसार परिपत्रक प्रसूत केले होते. त्यानुसार एक – दोन – तीन गुठे जागांचे व्यवहार करताना संबोधत क्षेत्राचे रेखांकन (ले – आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्तनोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या विरोधात दाखल याचिकवर खंडपीठाने परिपत्रक रद्दचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने आधीचाच आदेश कायम ठेवला, म्हणजेच परिपत्रक रद्दचे आदेश एप्रिल महिन्यात दिले. या निर्णयाविरोधात नोंदणी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी केल्यास नगरनियोजन होणार नाही, बेसुमार बांधकामे वाढतील आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतील. असे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणण ग्राह्य धरून दोन महिन्यांसाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
तुकड्यातील जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणी विभागाचे म्हणणे ग्राह्य धरून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अशा प्रकारची दस्तनोंदणी झाल्यास नगरनियोजन होणार नाही. बेसुमार बांधकामे वाढतील हे वास्तव मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती पुढील दोन महिन्यांसाठी लागू असेल. नोंदणी अधिनियमात याबाबत आवश्यक बदल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी दिली आहे.
