Maharashtra Cabinet Decision : ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना सरकारचं ख्रिसमस गिफ्ट, पगारात झाली दुप्पटीने वाढ..

गेल्या काही महिन्यांपासून प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षण सेवकांना वेतन आयोग लागू करणे तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ व्हावी म्हणून शिक्षक संघटनांच्या वतीने काही महिन्यांपासून आंदोलने, उपोषणे करण्यात आली आहे.या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षण सेवकांसाठी मोठी खुशखबर दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात 12 वर्षानंतर मोठी वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 144 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षण सेवकांनाही वेतन आयोग लागू करून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण सेवकांना किमान 25 हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांच्या वतीने करण्यात आली होती. राज्य सरकारने कृषी, ग्राम आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नेमलेल्या समितीने कृषी, ग्राम व शिक्षण सेवकांच्या मानधनात 2.7 पट वाढ सुचवली होती.

शिक्षक सेवकांच्या मानधनात वाढ व्हावी, यासाठी शिक्षक संघटना तसेच शिक्षण सेवक यांच्याकडून वेळोवेळी मागणी केली जात होती. लोकप्रतिनिधींकडूनही अनेक वेळा मानधन वाढीचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला आणला गेला होता. उच्च न्यायालयाने सुद्धा यावर ताशेरे ओढत शिक्षण सेवकांच्या अल्पशा मानधनाविषयी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.

प्राथमिक शिक्षकांना 6 हजार रुपयांऐवजी 16 हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षकांना 8 हजार रुपयांऐवजी 18 हजार रुपये, तर उच्च माध्यमिक /कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना 9 हजार रुपयांऐवजी 20 हजार रुपये मानधन देण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीचा विचार करून अखेर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार, प्राथमिक शिक्षकांना 16 हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षकांना 18 हजार रुपये आणि उच्च माध्यमिक (कनिष्ठ महाविद्यालय) शिक्षकांना 20 हजार रुपये मानधन करण्यात येणार आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन तसेच इतरांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या पटीत वाढ करावी, अशी मागणी शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे पहिल्यावर्षी 25 हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी 27 हजार 500 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 30 हजार रुपये मानधन द्यावे अशी सुधारणा महासंघाने सुचवली होती.

2000 पासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात नियुक्त शिक्षकांना पहिली तीन वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून मानधन दिले जाते. त्यानंतर त्यांना शिक्षक म्हणून कायम करून शासन नियमानुसार वेतन दिले जाते. पूर्वीच्या मानधनात सप्टेंबर 2011 ला वाढ झाली होती.

गेल्या 9 वर्षांत शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ही वाढ करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून शिक्षण सेवक यांच्याकडून होत होती.

तसेच 2012 मध्ये सहावे वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सुद्धा मानधनात सुधारणा करण्यात आली नव्हती. आतापर्यंत राज्यातील कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत होते. पण तशी वाढ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना मिळत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने त्यात सुधारणा सुचवली होती.