दुकानदारांनो, वार्षिक 12 लाखांची उलाढाल करताय का? हे नियम पाळा..अन्यथा दुकानाला कुलूपही लागेल अन् 5 लाखांचा दंडही होईल..

अन्न औषध प्रशासन कार्यालयातर्फे सर्व अन्न व्यावसायिकांनी अन्नसुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत परवाना, नोंदणी घेऊनच व्यवसाय करावा, ज्यांची वार्षिक उलाढाल 12 लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी परवाना घेणे आवश्यक आहे. ज्या अन्न व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल 12 लाखांच्या आत आहे, त्यांनी नोंदणी करायची आहे.

जे अन्न व्यावसायिक विनापरवाना, विनानोंदणी अन्न व्यवसाय करताना आढळून येतील त्यांच्याविरुद्ध अन्नसुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत न्यायालयात खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. जे दुकानदार निकृष्ट पदार्थ ग्राहकांना देतात त्यांच्या दुकानाला कुलूप लावण्याची कारवाई केली जाणार आहे. दुकान नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. नोंदणी केल्याशिवाय दुकानदारी करता येणार नाही, असे शासनाचे नियम असून आता राज्यातील सर्व जिल्हा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.

कोणत्या दुकानदाराने करावी नोंदणी..

अन्न व्यावसायिकांमध्ये अन्न परवाना नोंदणी घेण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. सर्व किरकोळ विक्रेते, घाऊक विकेते, भाजीपाला, फळे विक्रेते, पाव – भाजी, पाणीपुरी विक्रेते, अंडे, मांस, मटन विक्रेते, मासे विक्रेते तसेच उत्पादक यांनी त्वरित अन्न परवाना नोंदणी करावी.

दुकानमालकाला 6 महिन्यांचा कारावास..

दुकानदार दोषी आढळल्यास 5 लाखांपर्यंत द्रव्यदंड व सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

परवाना व नोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करून विहीत नमुन्यात अर्ज करून ऑनलाइन शुल्क भरूनच व्यवसाय करावा.

अर्ज करण्यासाठी लिंक :- aaplesarkar.mahaonline.gov.in

अन्न व्यावसायिकांनी परवान्याची व नोंदणीची मुदत संपण्यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने परवाना व नोंदणी तत्काळ नूतनीकरण करून घ्यावे.

ग्राहकांनी या गोष्टी आधी पाहाव्यात :-

प्रत्येक खाद्यपदार्थाच्या समोर बेस्ट बिफोर लिहिले आहे किंवा नाही याची चौकशी ग्राहकांनी स्वतः करून घ्यायची आहे.

बेस्ट बिफोर लिहिले नसेल तर यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार करता येते.

विकत घेत असलेले खाद्यपदार्थ ताजे आहेत किंवा नाहीत किंवा त्यात भेसळ असल्याचा संशय आल्यास तक्रार करावी.