देशातील 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 14 वा हप्ता मिळाला आहे. आता 15 व्या हप्त्याचे पैसे नोव्हेंबरपर्यंत कधीही हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. जर तुम्हाला या योजनेसाठी आतापर्यंत पैसे मिळाले नसतील तर तुम्ही एकदा प्रयत्न करून पहा. अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही 6 हजार रुपये मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
अशा शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपाय उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने या योजनेसाठी ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. ज्यांच्यासमोर तुम्ही तुमची तक्रार मांडू शकता. सर्वसाधारणपणे जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी तक्रारी ऐकण्यासाठी उपलब्ध असतात. त्यामुळे अर्ज करूनही पैसे मिळत नसल्यास नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करा..
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीएम – किसान पोर्टलचा वापर शेतकरी त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी देखील करू शकतात. पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी Help desk बटण देण्यात आले आहे. यामध्ये तुम्ही तुमची तक्रार तुमच्या नोंदणी क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांकाद्वारे थेट संबंधित नोडल ऑफिसरकडे पाठवू शकता. शेतकरी त्यांच्या तक्रारी पब्लिक ग्रीव्हन्स पोर्टलवरही नोंदवू शकतात. तुम्ही तुमची तक्रार थेट कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडे पाठवू शकता. याशिवाय 155261 या हेल्पलाइनवरही तक्रारी नोंदवता येतील..
लाभार्थ्यांची संख्या इतकी का कमी झाली ?
मोदी सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना ‘पीएम किसान सन्मान निधी योजना’ द्वारे आतापर्यंत 2.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. पण, आता फक्त 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना शेवटच्या तीन हप्त्यांचा लाभ मिळत आहे. परंतु 14 व्या हप्त्यापूर्वी 11 कोटींवर पोहोचलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या एवढ्या झपाट्याने कमी का झाली ?
केंद्राने दिलेले कारण असे की, अनेक शेतकरी आयकर भरणारे होते, काही शेतकऱ्यांची जमीन बियाणे किंवा भूमी अभिलेख पडताळणी झालेली नाही आणि काहींनी ई – केवायसी केलेले नाही. त्यामुळेच अशा लोकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. या योजनेतून अपात्र शेतकऱ्यांना वगळण्यात येत असून पात्र शेतकऱ्यांना जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 54 लाखांहून अधिक अपात्र लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये 4,300 कोटींहून अधिक रक्कम ट्रान्सफर झाली आहे. केंद्र सरकारने आता पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना या योजनेची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांची ओळख कोण ठरवणार ?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पीएम – किसान अंतर्गत पैसे हस्तांतरित करणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. या योजनेंतर्गत, अर्जदाराला 6000 रुपयांचा लाभ दिला जातो जेव्हा राज्य सरकार त्याचा डेटा PM – किसान पोर्टलवर विविध स्तरांवर त्याच्या नोंदींची पडताळणी केल्यानंतर अपलोड करते. पैसे देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे, मात्र अर्जदार कोण शेतकरी आहे आणि कोण नाही ? याची माहिती देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कारण जमिनीच्या नोंदी राज्य सरकारकडे आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार पीएम किसानचा लाभ..
पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पहिली गरज आहे ती शेतजमिनीची. म्हणजेच अर्जदाराच्या नावावर शेतजमीन असावी. त्यामुळे भूमिहीन व भाडेकरू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तर पीक विमा आणि किसान क्रेडिट कार्डचाही लाभ भागधारकांना दिला जात आहे. तुम्ही आयकर भरणारे नसाल तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल. तुम्हाला एका महिन्यात 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळत नसावी. एवढेच नाही तर अर्जदाराने कोणतेही घटनात्मक पद धारण केलेले नसावे..
राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा लाभ मिळणार..
पीएम किसान व नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई – केवायसी व आधार प्रमाणिकरण करण्याची अंतिम मुदत 25 ऑगस्ट 2023 असल्याने शेतकरी बांधवांनी दोन दिवसात ही प्रक्रिया पुर्ण करून घ्यावी कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनामार्फत पीएम किसान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे वितरण नुकतेच झाले. त्याच धर्तीवर राज्य शासनामार्फत नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या प्रथम हप्त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. परंतु पीएम किसान योजनेमध्ये ज्या शेतकरी बांधवांचे ई – केवायसी किंवा लँड सीडींग किंवा आधार प्रमाणिकरण नसेल त्यांना चौदाव्या हप्त्याचे वितरण झालेले नाही.
सदर शेतकरी बांधव हे नमो शेतकरी सन्मान योजनेपासूनही वंचित राहणार आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनी केवायसी करून घेणे बंधनकारक आहे मोबाइलद्वारे पीएम किसान पोर्टलवर जाऊन तसेच सामूहिक सुविधा केंद्र, आधार केंद्रात जाऊन केवायसी करता येईल. ज्या शेतकरी बांधवांचे बँकेमध्ये डीबीटी अनेबल असेल त्यांनी बँकेत एनपीसीआय फॉर्म भरून द्यावा, अथवा इंडियन पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडावे..