छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांची यादी 2017 ला प्रकाशित झाली होती. मात्र पात्र ठरूनही लाभ न मिळालेले आणि त्या योजनेत पात्र असून देखील महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतूनही डावललेल्या 88 हजार 841 शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अजूनही लटकली आहे.
सहकार विभागाने काढलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे 791 कोटी 19 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी आता या शेतकऱ्यांची नजर हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांकडे असणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात सहकार विभागाची पुरवणी मागणी मंजूर न झाल्याने ही कर्जमाफी लटकली होती. दोन्ही योजनांत पात्र असून, देखील केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नाकारल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
सहकार विभागातील गलथान कारभारच याला कारणीभूत आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. वित्त विभागाकडे दोन वेळा फाइल पाठवूनही त्याबाबत फारसा विचार केला गेला नसल्याची स्थिती समोर आली आहे.
2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत एप्रिल 2012 ते जून 2016 पर्यंत दीड लाखांची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली होती. दीड लाखांवरील कर्जदारांसाठी ‘एकवेळ समझोता’ ही योजनाही अंमलात आणली होती.
तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन स्वरूपात पीककर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये तसेच 15 हजार रुपयांच्या आतील पूर्ण रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार होती.
या योजनेत पात्र ठरल्यानंतर छाननी प्रक्रिया होईपर्यंत राज्यामध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुका लागल्या आणि राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तांतरानंतर महाआघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी जाहीर केली.
या अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे असले तरी या योजनेतील 99 हजार शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे या शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही ही शरमेची बाब आहे.
आता हिवाळी लक्ष अधिवेशनाकडे
सहकार विभागाने पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे वंचित शेतकऱ्यांना 791 कोटी 19 लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र ती मागणी मान्य न झाल्याने पुन्हा या कर्जमाफीला विलंब झाला आहे. 19 डिसेंबरपासून नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा पुरवणी मागणीद्वारे कर्जमाफीसाठी 791.19 कोटी रुपयांची मागणी केली गेली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी हा प्रश्‍न मार्गी लागतो का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सहकार विभागाचा सोईस्कर अर्थ
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील 88 हजार 841 शेतकरी पात्र असूनही त्यांची छाननी प्रक्रिया उशिरा झाली. त्यामुळे त्यांना लाभ मिळाला नाही.
सत्तांतर झाल्यानंतर दुसरी योजना जाहीर झाल्यानंतर महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतही हे शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरले होते. मात्र पहिल्या योजनेत पात्र ठरल्याने त्यांना लाभ मिळाला, असे गृहीत धरले गेले, असा सोयीचा अर्थ सहकार विभागाच्या ‘तज्ज्ञ’ अधिकाऱ्यांनी लावल्यामुळे हे शेतकरी आजही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.