Old Pension Scheme : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार जुन्या पेन्शन योजनेची घोषणा ? पहा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती % होणार वाढ..

8 शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात बसलेल्या झटक्यानंतर राज्यातील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात युद्धपातळीवर विचारविनिमय सुरू केला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच रत्नागिरी येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या मेळाव्यात त्याबाबत सूतोवाचही केले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली जुनी पेन्शन योजना रद्द करत त्याजागी नवी पेन्शन योजना आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे भाजपशासित राज्यात त्यापेक्षा वेगळा निर्णय करायचा असल्यास राज्यातील नेत्यांना केंद्रातील नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल. महाराष्ट्रात निर्णय बदलण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशाच प्रकारचा प्रयत्न करत असल्याचे समजते.

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास तिजोरीवर 1.1 लाख कोटींचा बोजा पडेल, असे फडणवीस यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये विधिमंडळाच्या सभागृहात स्पष्टपणे नमूद केले होते आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही, हेही सांगितले होते. त्याचा फटका युतीला विधान परिषद निवडणुकीत बसला.

भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. इतर राज्यातील सरकारी कर्मचारी त्याचसाठी आग्रही आहेत. 2005 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस – राष्ट्रावादी काँग्रेस सरकारने जुनी पेन्शन योजना बदलून नवीन पेन्शन योजना लागू केल्याचा दावा करत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी या योजनेबाबत काँग्रेसला जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न यापूर्वी केला.

मात्र , आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत धोका होऊ नये म्हणून राज्यात ही योजना लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होताना याबाबतची घोषणा होणे अपेक्षित आहे.

दोन योजनांतील नेमका काय आहे फरक..

जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के अधिक महागाई भत्ता पेन्शन स्वरूपात मिळतो. मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना 30 टक्के पेन्शन मिळते. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचारी दर महिन्याला पगारातील 10 टक्के योगदान देतात. सरकार त्यात 14 टक्के योगदान देते.

राज्यात एकूण 19 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामधील जवळपास 7 लाख कर्मचारी शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. 12 लाख कर्मचारी शासनाच्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि मंत्रालयाशी संबंधित आहेत. सहा लाख निवृत्तीधारक आहेत. दरवर्षी जवळपास 5 टक्के कर्मचारी निवृत्त होत असतात.