शेतीशिवार टीम : 29 मार्च 2022 : राज्यातील अर्थसंकल्प (2022) सुरु असून या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. यामध्ये नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन 50 हजार रुपये अनुदान, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंर्तगत 911 कोटी रुपये निधीची घोषणा, शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये वाढवले.
परंतु या सर्व घोषणा होताना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेला होता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार हा ? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता. घोषणा झाल्यानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला होता.
या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कर्जमाफीबद्दल मोठी घोषणा केली होती. या उर्वरीत 54 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मार्च अखेरपर्यंत होणार असून त्याच्या खात्यात 200 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. अशी माहिती त्यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली होती त्यामुळे राज्यातील 54 हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
परंतु कर्जमाफी झाली असतानाही बँकांकडून कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावण्यात आला होता. तसेच स्थानिक पातळीवर व्याजाची रक्कम अदा केली तरच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असा अपप्रचार केला जात होता. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरला होता. या बद्दलची माहिती माहिती सहकार मंत्र्यांपर्यंत पोहचली होती. त्यामुळे त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची अद्यापही कर्जमाफी झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कर्ज परतफेडीचा तगादा लावू नये,असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले आहेत. तसेच असे प्रकरण निदर्शनास आल्यास संबंधित बॅंकावर त्वरित कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही झाल्यात जमा झाली असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बँकांनी तगादा लावल्यास करा सहकार विभागाशी तक्रार….
जे शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत, त्यांना आता वसुलीचा तगादा लावता येणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांची किरकोळ कारणावरून कर्जमाफी रखडली असेल अशा शेतकऱ्यांनीही आपल्या त्रुटी दुरस्ती करण्याचे आदेश दिले आहे.
स्थानिक पातळी व्याजाची रक्कम अदा केली तरच योजनेचा लाभ असे म्हणत वसुली केली जात आहे. अशा पध्दतीने बॅंका वसुली करीत असतील तर शेतकऱ्यांनी सहकार विभागाशी संपर्क करुन तक्रार नोंदवता येणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे बॅंक अधिकाऱ्यांनी काही सांगितले तरी शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करु नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकर्यांनाही मोठा दिलासा…
थकबाकीदारांची कर्जमाफी झाली पण नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय मिळणार ? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता. याबाबत सरकारने कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती, परंतु लगेच कोरोनाची लाट आणि सरकारी तिजोरी खाली असल्यामुळे निर्णय बारगळला होता, परंतु आता पुन्हा या निर्णयावर सरकारने अंमलबजावणी केल्याने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही 50 हजार हे रक्कम दिली जाणार असल्याचं सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
2 लाखापर्यंतचे कर्ज होणार माफ…
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर 21 डिसेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना सुरू करण्यात आली. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेंतर्गत 2 लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत तब्बल 31 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली होती.
परंतु त्यानंतर कोरोनाचे संकट अन् राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाट यामुळे प्रोत्साहनपर रक्कम आणि उर्वरीत 54 हजार शेतकऱ्यांची 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी रखडली होती. परंतु येत्या 8 चं दिवसांत म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत त्या 54 हजार शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळणार आहे.
