अहमदनगर जिल्ह्यातील तरुणांसाठी आनंदाची बातमी। ‘या’ लाभार्थ्यांना 25% अनुदानावर मिळणार 10 लाखांचं कर्ज; समाजकल्याणाकडून अर्जाचे आवाहन…

शेतीशिवार टीम : 9 ऑगस्ट 2022 :- केंद्र शासनाच्या ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील सवलतीस पात्र नवउद्योजक तरूणांना मार्जीन मनी उपलब्ध करून देणेबाबतची योजना समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. 

यासाठी केंद्र शासनाने 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम लघू औद्योगिक विकास, बँक ऑफ इंडियाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. या योजनेचा समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील सवलतीस पात्र 18 वर्षा वरील नवउद्योजक तरूणांनी 10% स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास ‘स्टॅंड अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत 75% कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित फ्रंट एंड सबसिडी अनुषंगाने नवउद्योजकांना प्रकल्प मूल्याच्या 25% हिस्सा (अनुदान) राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

अहमदनगर जिल्हयातील पात्र इच्छूक नवउद्योजक तरूणांनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अहमदनगर अभिविश्व कॉम्प्लेक्स, बोल्हेगाव फाटा, नगर मनमाड रोड, अहमदनगर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा व सदर योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहनही श्री.देवढे यांनी केले आहे.

स्टँड-अप इंडिया योजनेबद्दल जाणून घ्या…

काही दिवसांपूर्वी स्टँड-अप इंडिया योजनेला 6 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 5 एप्रिल 2016 रोजी SC, ST आणि महिला समाजातील उद्योजकांसमोरील आव्हाने ओळखून तळागाळातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ही सुरू करण्यात आली. या योजनेचा फोकस म्हणजे आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती. 2019-20 मध्ये, स्टँड अप इंडिया योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी म्हणजेच 2020-25 पर्यंत वाढवण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत 6 वर्षांमध्ये 1 लाखांहून अधिक महिला संरक्षकांना (प्रवर्तक) लाभ मिळाला आहे. सरकार या नवोदित उद्योजकांच्या आर्थिक विकासाची क्षमता ओळखते, जे त्यांच्या भूमिकांद्वारे केवळ संपत्तीच नव्हे तर रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण करतात. या योजनेच्या उद्दिष्टांतर्गत विविध प्रकारच्या सुविधांपासून वंचित असलेल्या उद्योजक वर्गातील अधिकाधिक लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे

Stand-Up India योजनेचा उद्देश :-

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील तरुण, महिला समुदायांमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे.

उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रातील आणि शेतीशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये ग्रीनफिल्ड उपक्रमांना कर्ज प्रदान करणे.

अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या प्रत्येक बँकेच्या शाखेत SC/ST तरुण आणि महिला कर्ज घेण्यास इच्छुक असलेल्यांना रु. 10 लाख ते रु. 1 कोटी पर्यंत बँक कर्ज सुविधा प्रदान करणे.

कोणाला मिळू शकते कर्ज ?

SC/ST तरुण/ महिला उद्योजक ज्यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

योजनेअंतर्गत कर्ज फक्त प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे. या संदर्भात ग्रीनफिल्ड म्हणजे; उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये लाभार्थीचा प्रथमच उपक्रम…

गैर-वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, 51% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग शेअर SC/ST आणि/किंवा महिला उद्योजक यांच्याकडे असणे आवश्यक आहे.

कर्जदाराने कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज न भरल्याबद्दल दोषी असू नये.

कर्जदाराने जमा केलेल्या मार्जिन मनीच्या ’25 टक्क्यांपर्यंत’ योजनेची कल्पना आहे. जे योग्य केंद्रीय / राज्य योजनांच्या तरतुदींनुसार उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. अशा योजनांचा लाभ स्वीकार्य सबसिडी मिळवण्यासाठी किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो. परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये, कर्जदाराला प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% रक्कम स्वतःचे योगदान म्हणून भरावी लागेल.

समर्थन आणि मार्गदर्शन :-

www.standupmitra.in हे ऑनलाईन पोर्टल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) ने स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी विकसित केले आहे, जे कर्जदारांना बँकांशी जोडण्याव्यतिरिक्त, संभाव्य उद्योजकांना व्यवसाय उपक्रम, मार्गदर्शन सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नात आहे. यामध्ये प्रशिक्षण सुविधांपासून ते बँकेच्या आवश्यकतेनुसार कर्ज अर्ज भरण्यापर्यंतच्या कामांचा समावेश आहे.