MHADA Lottery 2023 : मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर ! 4 हजार घरांसाठी सोडत जाहीर ; पहा कसं असणार घर, किती आहे किंमत?

महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मार्च 2023 या महिन्यात जवळपास 4 हजार घरांची सोडत निघणार आहे.फेब्रुवारी महिन्यात अर्ज विक्री प्रक्रिया तर मार्च महिन्यात सोडत असे नियोजन करण्यात आले असून या घरांपैकी 2 हजार 506 या पहाडी गोरेगावमधील घरांचा समावेश असणार आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून आयोजित पहाडी गोरेगाव येथील पाहणी दौऱ्यादरम्यान म्हाडा अधिकारी काटवटे यांनी ही माहिती दिली.

पहाड़ी गोरेगावमधील भूखंड क्रमांक व 2 वरील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 1 हजार 927 घरे उपलब्ध होणार आहेत. तर अल्प उत्पन्न गटासाठी 736 घरे सोडतीत उपलब्ध होणार आहेत.

या घरांपैकी 177 घरे म्हाडाच्या सरळ सेवा भरती परीक्षेतील कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. मध्यम उत्पन्न गटासाठी व उच्च उत्पन्न गटासाठी पहिल्यांदाच 35 मजली इमारतीची उभारणी करण्यात आली आहे.

खासगी विकासकांच्या तुलनेने म्हाडा काही मागे नाही हे दाखवण्यासाठीच उत्तम दर्जाचे फ्लोअरिंग, मार्बल, घरांना लावण्यात आले आहे. घरांच्या रचनेत बदल करीत पहिल्यांदाच म्हाडाने दिवाणखाना (Living room) तसेच शयनगृहातही (Bedroom) गॅलरीची सुविधा उपलब्ध केली आहे. घरातील सर्व सुविधा उपलब्ध केल्यास यशस्वी लाभार्थीला ताबा देताना समाधान मिळेल, अशा भावना म्हाडा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पहाडी गोरेगाव परिसरात पहिल्या टण्यांतर्गत घरांचा सोडतीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. सोडतीत 23 मजल्याच्या इमारतीत अत्यल्प उत्पन्न गटाची 322 चौ. फुटांची 1239 घरे, भूखंड ‘ब’वर 708 अत्यल्प घरे, अल्प उत्पन्न गटाची 736 घरे, या घरांची किंमत अनुक्रमे 35 लाख व 45 लाख रुपये असणार आहे .

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून पहाडी गोरेगाव, बांगूरनगर येथील 18 एकर परिसरातील गृहप्रकल्पावर 5 हजार घरे उभारण्यात येणार असून त्यापैकी 2800 घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असणार आहेत. पहाडी गोरेगाव, बांगूरनगर येथील 41 हजार 614 चौ. मीटर जागा ‘अ’ गट, तर 29 हजार 740 चौ. मीटर जागा ‘ब’ गट अशी विभाजीत करण्यात आली आहे.

मागील 25 वर्षांपासून म्हाडाच्या नावे असलेली 25 एकर जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकली होती. ही जमीन शासनाने 50 वर्षांपूर्वी गायरान जमीन म्हणून देण्यात आल्याचे सांगून कुसुम शिंदे नामक महिलेने या जागेवर आपला हक्क असल्याचा दावा न्यायालयात सादर केला होता.

जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असून या जमिनीवर म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी गृहयोजना राबवण्याकरिता संपादित करण्यात आली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात या महिलेने हा भूखंड एका विकासकाला विकला होता. या पार्श्वभूमीवर खटल्याने शहर दिवाणी न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास 25 वर्ष केल्यानंतर अखेर भूखंड मिळवण्यात यश मिळाले होते.

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे व विकासक यांचे भूखंडावरील हक्काचे दावे पेटाळून लावले. याशिवाय सरकारी भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न केल्याने 1 कोटी रुपयांचा दंडही आकारला होता.

कोरोना काळानंतर म्हाडाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच मुंबई मंडळाची सोडत काढण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रति चौरस फुटामागे 1 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरांच्या किमतीतही वाढ झाल्याचे म्हाडा अधिकारी काटवटे यांनी स्पष्ट केले आहे.