महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (MHADA) लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांचा सोडत प्रक्रियेतून कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाने त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. लॉटरी प्रक्रियेत सुमारे 11 टक्के घरे राजकारणी, म्हाडा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव आहेत.
म्हाडाने आता हा कोटा रद्द करून अँट्रॉसिटी पीडित, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीय जाती, असंघटित मजूर यांच्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या म्हाडाच्या लॉटरी प्रक्रियेअंतर्गत म्हाडाच्या कामगार, लोकप्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अल्पसंख्याक प्रवर्गातील 2-2 टक्के घरे राखीव आहेत, तर अल्पसंख्याक प्रवर्गातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 5 टक्के घरे राखीव आहेत.
का आहे गरज..
लॉटरीत लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात खालच्या वर्गातील लहान घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत, तर या सर्वांची कमाई सर्वात खालच्या वर्गापेक्षा जास्त आहे. लहान घर आणि जास्त कमाई यामुळे या वर्गातील लोक लॉटरीत आरक्षित घरांसाठी अर्ज करत नाहीत.
परिणामी, लॉटरीतील सुमारे 11 टक्के घरे रिक्त राहिली आहेत. आता गरजू लोकांना त्यांच्या कोट्यातील घरे उपलब्ध करून दिली जातील, जेणेकरून त्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
2014 मध्ये तयार करण्यात आला होता अहवाल..
लॉटरीचे नियम सुधारण्यासाठी 2012 – 13 मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. 2014 मध्ये समितीने म्हाडाला सूचना दिल्या होत्या. मात्र, 2022 पर्यंत समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये या अहवालात दिलेल्या सूचनेवर विचार सुरू झाला आहे. म्हाडाच्या लॉटरी प्रक्रियेतील जुन्या नियमांमुळे गरजूंना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यात सरकारला अनेक अडचणी येत होत्या. आता ही अडचण दूर केली जात आहे.
म्हाडाच्या लॉटरीत काय होणार बदल..
म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, लॉटरीत लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव असलेला 11 टक्के कोटा रद्द करण्यास सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे लाभ इतर श्रेणीतील लोकांपर्यंत पोहोचवले जातील.
याअंतर्गत अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांना 4 टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना 2 टक्के, तृतीय जातींना 1 टक्के आणि असंघटित मजुरांना 4 टक्के आरक्षण देण्याचा विचार सुरू आहे. यासोबतच इतर आरक्षण प्रवर्गात कमी अर्ज आल्यास त्यात बदल होऊ शकतो.