मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन : मुंबई, ठाणे, पालघरमधील 22,000 झाडांवर अखेर कुऱ्हाड, उच्च न्यायालयाकडून दिली परवानगी, पण..
मुंबई बॉम्बे एन्व्हायरमेण्ट अँक्शन ग्रुप सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. या मार्गावरील ठाणे, पालघर येथील जवळपास 22 हजार कांदळवने तोडण्यास शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने एनएचएसआरसीएलला सशर्त परवानगी दिली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन एनएचएसआरसीएलला ही कांदळवने तोडण्यास परवानगी देताना अडीच लाख रोपांची लागवड करण्यासह अन्य अटी – शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बुलेट ट्रेनचा मार्ग सुखकर झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मुंबई ते अहमदाबाद 508 किमी लांबीच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा 155 कि.मी लांबीचा मार्ग हा महाराष्ट्रातून जात आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 21 ते 23 कि.मी लांबीच्या जागेवरील कांदळवन तोडले जाणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि पालघरमधील कांदळवन तोडण्याची परवानगी यापूर्वीच मिळाली असली तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयाची परवानगी मिळावी म्हणून नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या वतीने याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने 1 डिसेंबरला राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर केला.
सीआरझेड, एमओईएफकडून प्रस्तावित प्रकल्पाला परवानगी मिळाली असून, विरारमधील बुलेट ट्रेनचे स्थानक हरितपट्टाबाहेर हलवण्यात येणार आहे. 53 हजार 400 ऐवजी 21 हजार 997 कांदळवने तोडण्यात येणार असून, त्याबदल्यात पाचपट रोपे लावणार आहोत. तसेच ठाणे स्थानकही हरित क्षेत्राबाहेरच उभारण्यात येणार असल्याची हमी नेशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या वतीने दिली होती.
बॉम्बे एन्व्हायरमेण्ट अँक्शन ग्रुप या सेवाभावी संस्थेच्या वतीने याचिकेला जोरदार आक्षेप घेत विरोध केला. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी काही ठिकाणी केमिकल स्फोटकांचा वापर करण्यात येणारा परिसर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश (इको सॅन्सिटिव्ह झोन) मध्ये मोडत असल्याचा दावा केला होता.
तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी काही ठिकाणी केमिकल स्फोटकांचा वापर करण्यात येणार आहे. मात्र, तो परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश (इको सेन्सिटिव्ह झोन ) मध्ये मोडतो. तसेच ठाणे येथे उभारण्यात येणारे स्थानक हे ठाणे जिल्ह्याच्या बाहेर आहे.
ठाण्यातील हा परिसर परदेशी फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी आरक्षित आहे. प्रकल्पामुळे त्याचेही नुकसान होणार आहे. बुलेट ट्रेन मार्ग ज्या आरक्षित वनक्षेत्रातून जाणार आहे, त्यासाठी वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत यापूर्वी कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नाही.
तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून आवश्यक परवानग्यांविषयी तपशीलही सादर केलेला नसल्याने कांदळवन तोडण्यास परवानगी देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने लोकहिताच्या मुद्द्यावर ही विनंती फटाळून लावत एनएचएसआरसीएलला सशर्त परवानगी दिली.