Non Agricultural Land: महसूल विभागाचा मोठा निर्णय, आता जमीन NA करणं झालं आणखी सोपं, पहा वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या जमिनींबाबत नवे आदेश..

बांधकाम आराखडे मंजूर करताना महसूल विभागाकडून स्वतंत्रपणे अकृषिक परवाना (NA) घेण्याच्या विभागाच्या प्रक्रियेला राज्य शासनाने फाटा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी देतानाच NA कर भरून घेत संबंधित विकासकाला सनद देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी शिल्पा पटवर्धन यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. मात्र हे आदेश वर्ग 1 च्या जमिनींसाठी लागू आहेत. वर्ग – 2 च्या जमिनींबाबत मात्र सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन आणि शुल्क भरून NA परवानगी घेण्याचे बंधन कायम ठेवले आहे.

NA परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्याचे धोरण यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतले होते. टप्प्याटप्प्याने त्यात बदल करत आता हे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिका , पिंपरी – चिंचवड यांसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएसह प्राधिकरणाच्या हद्दीत हे आदेश लागू केले आहेत.

यापूर्वी विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात एखाद्या जमिनीवर निवासी आरक्षण पडले आहे. अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी अर्जाची एक फाईल महसूल खात्याकडे पाठवली जात होती.

महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनीचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्यांचे चलन देऊन शुल्क भरून घेतले जात होते. ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर त्या जमिनीवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जात होती. परिणामी बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब होत होता. त्यातून गैरप्रकारांनाही चालना मिळत होती.

नव्या अध्यादेशानुसार हे NA शुल्क आणि परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच राज्य सरकारने देऊ केल्याने वेळेत बचत होणार असून बांधकाम व्यावसायिकांना त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे NA प्रक्रिया अधिक सोपी झाली असून, जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच जमीनधारकाला स्वतंत्र NA परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे परवानगी..

जमीन भोगवटादार वर्ग – 1 च्या जमिनींसाठी हा अध्यादेश लागू केला आहे. बांधकाम परवानगी देतानाच NA शुल्क भरून अकृषिक वापर परवाना देण्यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) प्रणालीत आवश्यक ते बदल करून हे शुल्क वसूल करावे. तसेच बांधकाम परवानगीसोबतच अकृषिक वापराची सनदही देण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. मात्र जमीन भोगवटादार वर्ग -2 ची असल्यास नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.

अशा रकमेचा भरणा करून अकृषिक वापर परवाना घेताना सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

हद्दीवरून होणाऱ्या वादांना आळा

अकृषिक वापर परवाना देताना त्यासोबत NA मोजणी करून घेणे आवश्यक असते. अशी मोजणी करून घेतल्यानंतर त्यांची नोंद गावदप्तरात केली जाते. त्यामध्ये त्या जमिनींची हद्द कायदेशीरदृष्ट्या निश्चित होते. तसे झाल्यास जमिनींच्या हद्दीवरून निर्माण होणाऱ्या वादांना आळा बसू शकतो.

एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात आला असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री करण्यात येते. अशी खात्री केल्यानंतर अशा जमिनीकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगीची गरज नाही.

● राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य..