विधिमंडळाकडील प्राप्त संदर्भानुसार शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, राज्यातील काही बँका विशेषतः व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज मंजुर / वितरण करताना सिबिल अहवाल (CIBIL Report) विचारात घेतात. तसेच, सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) 600 ते 700 पर्यंत असल्याशिवाय पीक कर्ज वितरित करत नाहीत.
बँकांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी तथा विधिमंडळ सदस्य यांनी याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती शासनास केली आहे.
आपणास माहिती आहे की, विविध पिकांच्या उत्पादनासाठी तथा पिकांच्या जोपासणीसाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची तथा कर्जाची गरज असते. या भांडवली गुंतवणुकीतुन शेतकरी शेती उत्पादन करीत असुन यामधुन त्यांना रोजगार तसेच चरितार्थाचे साधन उपलब्ध होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भांडवल उपलब्धीसाठी बँकांवर अवलंबुन रहावे लागते. आपणास माहिती आहे की, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना पोक कर्ज पुरवठा करताना सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर विचारात न घेता पीक कर्ज मंजूर व वितरण करतात.
तथापि, राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिकदृष्टया कमकुवत असल्याने शेतकऱ्यांना पुर्ण क्षमतेने कर्जपुरवठा करु शकत नाहीत . अशा परिस्थितीत या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांवर अवलंबुन रहावे लागते.
व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांनी जर पीक कर्नासाठी सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअरचे बंधन कायम ठेवल्यास राज्यातील अनेक शेतकरी पीक कर्जापासून कायमचे वंचित राहतील व पर्यायाने ते बंक छत्रापासुन दुर जातील, ही बाब राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत होईल. भारतीय रिझव्ह बँकेकडील प्राधान्यक्रम क्षेत्रास कर्जपुरवठा करण्याबाबतच्या (Priority Sector Lending) सुचना विचारात घेता बँकांनी एकूण कर्जपुरवठयाच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विहित केलेल्या प्रमाणात अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा शेतकऱ्यांना करणे बंधनकारक आहे.
तथापि, व्यापारी राष्ट्रीयकृत बँकांकडील सिबिल अहवाल / सिबिल स्कोअर विचारात घेण्याची भूमिका पाहता शेतकरी सावकारांसारख्या बिगर संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा सुलभरित्या होण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विहित केलेल्या मार्गदर्शनपर निर्देशानुसार बँकांनी पीक कर्ज पुरवठा करणे अपेक्षित आहे.
भारतीय रिझर्क बँकेच्या निर्देशामध्ये पीक कर्ज पुरवठा करताना सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर विचारात घेण्याचे बंधन घातलेले नाही. तथापि, काही व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांच्या कर्ज धोरणामध्ये पोक कर्ज पुरवठा करताना सिबिल अहवाल घेण्याबाबत व सिबिल स्कोअर विचारात घेण्याबाबत सुचना निर्गमित केले आहे. त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया व अन्य बँकांचा समावेश आहे.
रिझर्क बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करणे अपेक्षित असल्याने व रिझव्र्ह बँकेच्या निर्देशामध्ये सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर घेण्याचे निबंध नसल्याने या बाबी विचारात घेऊन संबंधित व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांचे कर्ज धोरणामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
यास्तव आपणास विनंती करण्यात येते की, याबाबत आपले स्तरावरुन सर्व सदस्य बँकांना दिशादर्शक सूचना निर्गमित करुन पीक कर्ज मंजुर / वितरित करताना सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर याबाबतचे बंधन न घालण्याबाबत सूचित करावे.