कांद्याचे वाढते दर रोखण्यासाठी सरकारचं मोठं पाऊल! आता ‘इतके’ रुपये किलोपेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात होणार नाही..

बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींमुळे, देशांतर्गत पुरवठा राखण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर US$ 800 प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात किंमत (MEP) अधिसूचित केली आहे. याचा अर्थ यापेक्षा कमी दराने कोणताही व्यापारी कांदा निर्यात करू शकत नाही. 

सरकारच्या या पावलामुळे कांद्याची निर्यात कमी होऊन देशात त्याचा पुरवठा सुरळीत होईल, त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. याशिवाय, सरकार बफर स्टॉकसाठी अतिरिक्त 2 लाख टन कांदा खरेदी करेल, जो आधीच खरेदी केलेल्या 5 लाख टनांपेक्षा जास्त असणार आहे.

किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी, मागणी आणि पुरवठा यामध्ये फार मोठी तफावत राहू नये म्हणून कांदा सतत बफर स्टॉकमधून खरेदी करून बाजारात विकला जात आहे. या संदर्भात, सरकारने आज FOB आधारावर 29 ऑक्टोबर 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत कांदा निर्यातीसाठी US $ 800 प्रति मेट्रिक टन या किमान निर्यात किंमत (MEP) अधिसूचित केली आहे.

काय आहे सरकारचा निर्णय ?

सरकारचे म्हणणे आहे की, घरगुती ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याचा पुरेसा पुरवठा राखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. कारण कांद्याच्या निर्यातीवरील अंकुशामुळे साठा केलेल्या रब्बी 2023 कांद्याचे प्रमाण कमी होत आहे. आज सरकारने कांदा निर्यातीचा MEP 800 US डॉलर प्रति मेट्रिक टन केला आहे, याचा अर्थ हा MEP अंदाजे रु 67/kg आहे.

म्हणजेच कोणताही व्यापारी 67 रुपये किलोपेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करू शकणार नाही. कांदा निर्यातीवर MEP लादण्याच्या निर्णयासह, सरकारने आधीच खरेदी केलेल्या 5 लाख टनांपेक्षा जास्त आणि त्याहून अधिक 2 लाख टन कांद्याची बफरसाठी खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे.

बफर स्टॉकमधून विक्री..

सर्वसामान्यांना सरकारी दरात कांदा मिळावा यासाठी सरकारच्या बफर स्टॉकमधून ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून देशभरातील प्रमुख केंद्रांवर सातत्याने कांदे पाठवले जात आहेत. तसेच किरकोळ खरेदीदारांना 25 रुपये प्रति किलो दराने NCCF आणि NAFED द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोबाईल व्हॅनद्वारे पुरवठा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत बफर स्टॉकमधून 1.70 लाख मेट्रिक टन कांदा खुल्या बाजारात लोकांना विकला गेला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देताना किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य खरेदीदारांना लक्षात घेऊन कांदा सातत्याने बफरमधून खरेदी करून सरकारी यंत्रणांमार्फत बाजारात विकला जातो. सरकारचे म्हणणे आहे की US$800 प्रति मेट्रिक टन MEP लादण्याचा निर्णय घरगुती ग्राहकांसाठी कांदा परवडणारा ठेवण्याचा सरकारचा हेतू दर्शवतो..

आजचे कांदा बाजारभाव..