जुनी पेन्शन योजना विरुद्ध राष्ट्रीय पेन्शन योजना या राजकारणात केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की, वित्त विभाग नवीन मार्केट लिंक्ड पेन्शन स्कीममध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहेत. ते म्हणाले की, या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40% ते 45% किमान पेन्शन मिळेल. रॉयटर्सच्या वृत्तातून ही माहिती मिळाली आहे. मात्र, सरकार जुनी पेन्शन योजना परत करणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना केली लागू..
अनेक केंद्र सरकारच्या विरोधी – शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत केल्यानंतर भारत सरकारच्या धोरणात हा बदल दिसून येत आहे. अनेक भाजपशासित राज्यांनीही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत (NPS) नाराजी व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत पेन्शनचा मुद्दा वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर सरकारने एप्रिलमध्ये एनपीएसचा (NPS) आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. अनेक महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान हा आढावा घेण्यात आला आहे.
NPS मध्ये मिळणार 40-45% पेन्शन..
सरकार राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत बदल करून आणि किमान 40 – 45 टक्के पेन्शन सुनिश्चित करून राजकारण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा हा केंद्रातून जात आहे.
OPS Vs NPS
जुन्या पेन्शन योजनेत, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शनची हमी देते. यासाठी कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या काळात कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. तसेच, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत, कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के योगदान द्यावे लागते. तर, सरकार 14 टक्के योगदान देते. NPS मधील पेन्शन कॉर्पसच्या परताव्यावर अवलंबून असते.