136.80 किमी लांबीच्या पुणे रिंगरोडच्या निविदा प्रक्रियेत 28 इन्फ्रा कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. यामध्ये L&T, GR Infraprojects, Afcons Infra, IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि IRCON इंटरनॅशनल यासह बांधकाम उद्योगातील काही प्रमुख काँट्रॅक्टर्सनी पात्रता विनंती (RFQ) साठी अर्ज करून प्रकल्पात स्वारस्य दाखवले आहे.
यापूर्वी एप्रिल 2023 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) RFQ ला पात्र कंत्राटदारांची यादी निवडण्यासाठी आमंत्रित केले होते जे प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रत्यक्ष बोलीमध्ये सहभागी होतील.
प्रकल्प :-
प्रवेश – नियंत्रित पुणे रिंगरोड जो संपूर्णपणे पुणे जिल्ह्यात आहे त्याचे दोन भाग असलेले ग्रीनफिल्ड अलाइनमेंट असेल.
पहिला भाग यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील उर्से ते पुणे – सातारा NH- 4 वरील शिवरेपर्यंतचा 74.08 किमी लांबीचा असेल, जो ईस्टर्न रिंग रोड (PRR-EAST) म्हणून ओळखला जाईल.
दुसरा भाग शिवरे ते पुणे जिल्ह्यातील उर्से असा 65.45 किमी लांबीचा रस्ता असेल आणि तो पश्चिम रिंग रोड (PRR-WEST) म्हणून ओळखला जाईल. हा रस्ता मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर, भोर आणि मुळशी यांसह विविध गावे आणि शहरांना जोडेल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात संपर्क आणि सुलभता वाढेल.
पुण्याला का आहे रिंगरोडची गरज..
पुणे जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जिल्हा आहे.
हे शहर मुंबई – बेंगलोर, मुंबई – हैदराबाद – विजयवाडा आणि पुणे – नाशिक या तीन प्रमुख महामार्गांच्या जंक्शनवर आहे.
तर, पुणे – पंढरपूर, पुणे – औरंगाबाद आणि पुणे – माणगाव हे नवीन राष्ट्रीय महामार्गही शहरातून जातात.
त्यामुळे शहरातून दररोज जड बाह्यवळण वाहतूक होत असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे.
अशी जाणारी वाहतूक शहराच्या हद्दीबाहेर रस्त्याच्या जाळ्यातून वळवल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. अशा पेरिफेरल कनेक्शनच्या अनुपस्थितीत, शहरांतर्गत रस्त्यांच्या नेटवर्कवर बाह्य रस्त्यांचा रहदारीचा भार सतत वाढत आहे.
एमएसआरडीसीने पुणे शहराभोवती रिंगरोडची संकल्पना मांडली, ज्यामुळे शहरातून जाणारी वाहतूक पुणे शहरात येऊ न देता शहराबाहेरून इतर शहरांकडे वळवली जाईल
भूसंपादन आणि प्रकल्पाची स्थिती :-
प्रकल्पासाठी 659 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळाकडून (HUDCO) 3,500 कोटी रुपये मिळवले आहेत. विविध कारणांमुळे रखडलेली भूसंपादन प्रक्रिया आता लवकरच सुरू होणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस, बाधित शेतकऱ्यांना किती जमीन संपादित करायची आहे, नुकसान भरपाईची रक्कम आणि अतिरिक्त फायदे दिले जाणार आहे.
एकदा का 80% भूसंपादन पूर्ण झाले की, बांधकाम सुरू होऊ शकते. संपूर्ण पुणे रिंगरोड प्रकल्प डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे उद्दिष्ट आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :-
रस्त्याची रुंदी 90 ते 110 मीटर दरम्यान 97.80 किमीसाठी दोन्ही बाजूला तीन लेन असतील, तर रिंगरोडच्या उर्वरित 39 किमी लांबीच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी चार लेन असतील..
या रस्त्याची रचना 120 किमी प्रतितास वेगाने केली जाईल आणि शहरी भागातून जाणार्‍या मार्गावर ध्वनी अडथळ्यांसह इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (ITMS) असेल.
पाच ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला सुविधा असतील. रिंग रोड वर यामध्ये 14 इंटरचेंज, आठ पादचारी अंडरपास, सहा लहान वाहनांचे अंडरपास, 13 हलके वाहन अंडरपास, 37 वाहनांचे अंडरपास, 28 वाहनांचे ओव्हरपास, तीन रेल्वे ओव्हर ब्रीज, 16 मोठे पूल, 38 छोटे पूल, 230 कल्व्हर्ट, 180 टनेल आणि 230 ओव्हर टनेल असतील.
खर्च आणि बांधकाम :-
या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 18,857 कोटी रुपये आहे आणि प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यापासून 30 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होईल, जो या वर्षाच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे.
रिंगरोडचे बांधकाम नऊ पॅकेजमध्ये हाती घेण्याचे प्रस्तावित आहे.
याशिवाय, राज्य सरकारने रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी 11,000 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.
MSRDC ने हा प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेतला आहे, कारण हा या प्रदेशातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांपैकी एक आहे.