केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजनेची अंतिम मुदत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) मुदत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या मंजुरीनंतर आता या योजनेंतर्गत मिळणारे मोफत रेशन डिसेंबरपर्यंत मिळणार आहे, म्हणजेच गोरगरीब जनतेला आता डिसेंबरपर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे. ही योजना कोरोनाच्या काळात म्हणजेच मार्च 2020 मध्ये सुरू झाली होती आणि आता ही योजना या वर्षाच्या अखेरीस डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. मात्र, या निर्णयानंतर सरकारवर 40 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
3 महिन्यांची मिळाली मुदतवाढ
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. आता ही योजना डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. येत्या 3 महिन्यांत या योजनेवर 40000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. आत्तापर्यंत सरकारने यावर 3.8 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
गहू आणि तांदूळाच्या कॉपोझिशन मुळे वाढला खर्च :-
मंत्रिमंडळ बैठकीची अंतिम मुदत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुढील 3 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. गहू आणि तांदूळ यांच्या कॉपोझिशनमुळे सरकारवरील हा अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे.
काय आहे, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना :-
या योजनेंतर्गत, प्रत्येक शिधापत्रकाधारक कुटुंबाला म्हणजे सुमारे 80 कोटी लोकांना त्याच्या विहित कोट्याव्यतिरिक्त 5 किलो मोफत रेशन दिलं जातं. याचा अर्थ प्रत्येक कुटुंबाला दुप्पट रेशन मिळते. या योजनेद्वारे, सरकारने आतापर्यंत 1,003 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य वितरित केलं आहे.
यावर्षी तब्बल 1.2 लाख कोटी रुपये केलेत खर्च :-
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोविडनंतर सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी (PMGKAY) कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. असे असतानाही, अर्थसंकल्पानंतर 26 मार्च 2022 रोजी सरकारने ते आणखी 6 महिने सुरू ठेवण्याची घोषणा केली होती. ही योजना आणखी 6 महिने सुरू ठेवण्यासाठी सुमारे 80 हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असे त्यावेळी सरकारने सांगितलं होतं.
3 वर्षात PMGKAY योजनेवर झाला इतका खर्च :-
2020-21 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सरकारने यासाठी एकूण 2.6 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने PMGKAY ला पहिले 6 महिने वाढवण्याची घोषणा केली होती आणि आता 28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ती 3 महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, आतापर्यंत या योजनेवर एकूण 3.8 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.