Pune Ring Road : शेतकऱ्यांच्या मागणीला मोठं यश, रिंगरोडसाठी ४५० कोटींचे वाटप पूर्ण, आता असा मिळणार समांतर मोबदला.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या भूसंपादनाला सुरुवात झाली असून, आत्तापर्यंत ४५० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून, ६०२ कोटी शिल्लक आहेत . रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, स्वेच्छेने अगोदर येणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवाडा प्रक्रिया राबूवन भूसंपादन करण्यात येत असल्याची माहिती एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली.

पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता हाती घेण्यात आला आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११ , मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत.

प्रकल्पासाठी ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार पश्चिम भागातील जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. दर निश्चित झाल्यानंतर नोटीस पाठविण्यात आल्या. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांनी, काही स्थानिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मूल्यांकन प्रक्रियांमध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.

तसेच ठरावीक गावातील घरे, बागायती शेतीच्या दरात तफावत असल्याचे निदर्शनास आढळून आले होते. शेतकऱ्यांना समांतर मोबदला मिळावा, अशी मागणी करत पाठविण्यात आलेल्या नोटिसांची मुदत वाढवावी, अशी मागणी केली होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित गावकऱ्यांच्या मागण्या पाहून प्रांतनिहाय चौकशीचे आदेश देत नोटिसींबाबत मुदतवाढीचा निर्णय दिल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार ज्या गावातील नागरिकांच्या हरकती होत्या, त्या नोटिसांमध्ये वेळ वाढवून त्यांच्या हरकती, मागण्यांबाबत प्रांत अधिकारी आणि एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कार्यवाही सुरू केली आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध देखील मावळला असून शेतकऱ्यांच्या मागणीला यश आले आहे , निवाड्यानुसार कागदपत्रांची तपासणी करून संमतिपत्र देऊन भूसंपादनाची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली आहे.

नकाशांद्वारे जीएसआय मॅपिंग होणार..

रिगरोडची पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन टप्प्यात विभागणी करण्यात आली असून, पश्चिम भागाचे मूल्यांकन होऊन निवाडा प्रक्रियेद्वारे सहमती घेऊन भूसंपादन करण्यात येत आहे. यातील पूर्वेकडील ४ गावांची देखील समावेश आहे. पूर्व भागातून मावळ तालुक्यातील ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि तर भोर ३ गावे बाधित होणार आहे.

त्यानुसार पूर्वेकडील गावांची राज्य शासनाच्या जानेवारी २०२३ मधील निर्णयानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, नकाशांद्वारे जीएसआय मॅपिंग होणार असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.