Pune Ring Road : भूसंपादनासाठी 10,520 कोटींचा खर्च, चालू बाजारभावाच्या 5 पट मोबदला मिळणार? आ. सुनील शेळकेच्या बैठकित काय ठरलं ?

प्रस्तावित 170 किमी पुणे रिंग रोडच्या पश्चिम भागासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) जिल्हा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून 3,500 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून, ती मागणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला प्राप्त झाल्याचे वृत्त हाती आले आहे.

170 किमी लांबीच्या पुणे रिंगरोडमुळे राज्याच्या विविध भागांतील वाहने शहराच्या वाहतूक कोंडीत न सापडता आरामात शहरातील आपल्या गंतव्य ठिकाणी पोहचू शकतात. सोबतच प्रस्तावित रिंगरोडमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्याची अपेक्षा आहे. हा रिंगरोड सहा लेन एक्सप्रेस हायवे असेल (विस्तार करता येण्याजोग्या तरतुदींसह) सोबतच यावर वाहनाची गती मर्यादा 120 किमी प्रतितास असणार आहे.

भूसंपादन खर्चाचा समावेश न करता केवळ बांधकाम खर्च अंदाजे 17,412 कोटी रुपये आहे. भूसंपादनासाठी एकूण 10,520 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने डिसेंबरमध्ये पुणे रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळाकडून (हुडको) 3,500 कोटी रुपयांना तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

32 गावांसाठी नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित..

चार तालुक्यांतील 32 गावांसाठी नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. निधी मंजूर झाल्यास पुढील महिन्यात प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. हवेली, भोर, मुळशी, मावळ आणि खेड या चार तालुक्यांतील 32 गावांतील 316.8 हेक्टर क्षेत्रासाठी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. हा रिंगरोडच्या पश्चिम टप्प्याचा भाग असणार आहे. तर उर्वरित गावांसाठीही नुकसान भरपाईचे दर लवकरच निश्चित केले जाती.

आम्हाला भरपाईची रक्कम मिळाल्यावर आम्ही संमती घेण्याची आणि जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करणार आहोत,” असे पुणे जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ भूसंपादन अधिकाऱ्याने सांगितले. MSRDC कडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर, संपादन प्रक्रिया 15 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि मार्चच्या अखेरीस पूर्ण होईल, असे देखील भूसंपादन अधिकारी म्हणाले.

प्रकल्प डिसेंबर 2025 पर्यंत करणार पूर्ण.

पुणे रिंगरोड प्रकल्प डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची एमएसआरडीसीची योजना आहे. हा प्रकल्प तीन पॅकेजमध्ये विभागला गेला आहे. त्यामध्ये ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-1), इस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-2) आणि वेस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-3) आहेत. सुमारे 38.3 किमी लांब ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-1) उर्सेपासून सुरू होत आहे आणि सोलू येथे समाप्त होते. तर 66.5 किमी लांबीचा ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-2) सोलू येथून सुरू होऊन सातारा महामार्गाजवळ वरवे (केळवडे) येथे संपतो. आणि उर्वरित 68.8 किमी लांबीचे वेस्टर्न अलाइनमेंट उर्से गावापासून सुरू होऊन परंदवाडी, पौड रस्ता, मुळा रस्ता, मुठा मार्गे सातारा रस्त्यावरील वरवे (केळवडे) येथे संपेल.

शेतकऱ्यांची झाली बैठक..

शेतकऱ्यांचा रिंगरोडला विरोध नाही, पण चालू बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला द्या, अशी मागणी मावळ तालुक्यातील बेबडओहळ, चांदखेड, परंडवडी, उर्से, पाचाणे, धामणे येथील रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांनी केली . सोमाटणे येथे आमदार सुनिल शेळके यांच्या उपस्थितीत रिंगरोड बाधीत शेतकऱ्यांची बैठक झाली त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला समितीने निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांची संमतीपत्र घेण्यासाठी मावळ तालुक्यात प्रांताधिकारी संदेश शिर्के यांच्या उपस्थितीत गावनिहाय बैठका घेण्यात आल्या.

या बैठकांमध्ये रिंगरोडला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही; परंतु चालू बाजारभावाच्या पाच पट मोबदला मिळावा. तसेच तो कसा असेल व किती असेल हे शेतकऱ्यांना कळवावे. प्रत्येक शेतकऱ्यांचे किती क्षेत्र बाधित झाले याची माहिती द्यावी.

११० मीटरच्या रिंगरोडमध्ये दोन्ही बाजूने १२ मीटरचा सर्व्हिस रस्ता करावा. झाडे, पाईपलाईन व घरे यांचा किती मोबदला मिळणार आहे हे स्पष्ट सांगावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रांतधिकारी संदेश शिर्के म्हणाले की, जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीने संबंधित गावांतील झालेल्या कागदोपत्री व्यवहारामधील दर विचारात घेऊन सरासरी दर निश्चित केले आहेत.

शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला संमती दर्शवली याचा अर्थ सरकार देईल त्या दराने शेतकरी मोबदला स्वीकारतील या भ्रमात राहू नये. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन त्यांचा सन्मान करावा अन्यथा याला वेगळे वळण लागू शकते. त्यामुळे पाचपट दर कसा लावला याचा खुलासा करावा. सुनील शेळके, आमदार मावळ