Pune Ring Road: 172Km अंतरासाठी 22000 कोटींचा खर्च, 695 हेक्टर जमिनीसाठी भूसंपादन सुरु ; जमीनदारांना असा मिळणार मोबदला!
पुणे जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर मोठ-मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये पुणे-बेंगलोर एक्सप्रेसवे असेल, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक असेल किंवा प्रस्तावित पुणे-अहमदनगर-संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे असेल मात्र या सर्वांमध्ये सर्वात मोठा बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असा पुणे रिंगरोड प्रकल्पाबाबत एक मोठे अपडेट हाती आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) प्रस्तावित केलेल्या रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची तयारी जोरात सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित अश्या मावळ आणि मुळशी तालुक्यातील 26 गावांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. तसेच भूसंपादनासाठी लवकरच स्वतंत्र कक्ष देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. चालू वर्षात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार आहे.
पुणेकरांसाठीच नव्हे तर कामानिमित्त पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी ही एका मोठी समस्या आहे, ही समस्या सोडवण्यासाठी MSRDCने 172 किलोमीटर लांब आणि 110 मीटर रुंद अश्या वर्तुळाकार रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. हा रस्ता पुण्याच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागला गेला आहे.
या प्रकल्पाच्या पूर्व भागामध्ये मावळमधील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील 5 आणि भोरमधील 3 गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील 6 गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 695 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे.
रस्ते अधिकारी संदेश शिर्के यांनी सांगितले की, “मावळ आणि मुळशी या दोन्ही तालुक्यांतील 26 गावांमध्ये संपादित करावयाच्या जमिनीचे मूल्यांकन निश्चित करण्यात आले असून, हे मूल्यांकन निश्चित करताना जागेच्या मालकांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊन हे काम पूर्ण करण्यात आलं आहे. तसेच शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रत्येक भूसंपादनासाठी स्वतंत्र मुल्यांकन निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे या दोन तालुक्यांमध्ये भूसंपादन सुरू करण्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सुरुवात केली असल्याचंही शिर्के यांनी सांगितलं.
या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 22,000 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. शिवाय या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ लिमिटेड (HUDCO) ने 11,000 कोटी रुपयांचे कर्ज देखील मंजूर केलं आहे. गरज भासली तर वाढीव तरतुदीनुसार हुडकोकडून अधिक रकमेची मागणी केली जाईल, त्यामुळे भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत काळजी करण्याची चिंता नाही तो प्रश्न यापूर्वीच निकाली निघाला आहे, असे MSRDCने सांगितले आहे.
गावांची नावे अन् रोडमॅप पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा
रस्ते विभागाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी सांगितले की, “भविष्याचा विचार करता रिंगरोड भूसंपादनासाठी विभागीय कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या चेंबरच्या माध्यमातून भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात मदत होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक अशी यंत्रणा देखील उभारण्यात आली आहे.
मार्च 2023 मध्ये भूसंपादनाचे काम पूर्ण होईल व त्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या सर्व गोष्टींची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. असे देखील रस्ते विभागाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी सांगितले.
