आता ‘या’ कर्मचाऱ्यांची पेन्शनही संपणार अन् ग्रॅच्युइटीही ! सरकारने जारी केले कडक नियम, जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना डीए आणि बोनसच्या भेटीदरम्यान सरकारने आता कठोर इशारा देखील जारी केला आहे. यामध्ये कामात दक्ष राहा, निष्काळजीपणा करू नका, असे सांगण्यात आलं असून असे न केल्यास निवृत्तीनंतरच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीवर बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या हा आदेश केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू असून आता हा राज्यांनाही लागू करता येवा म्हणून नियमावली पाठवली आहे.

नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. या सूचना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत जारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला होता, ज्यामध्ये या नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत..

कर्मचाऱ्यांनो सतर्क रहा..

केंद्राकडून नियमांमध्ये झालेल्या बदलाची माहितीही सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबविण्याची कारवाई सुरू करावी, असं सांगण्यात आलं आहे.

कोण करणार कारवाई ?

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी असलेले अध्यक्ष. त्यांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार असणार आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या मंत्रालय किंवा विभागाच्या अंतर्गत केली जाते त्या विभागाशी संलग्न सचिव. त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याचाही अधिकार असणार आहे.

लेखापरीक्षण व लेखा विभागातून एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला असेल, तर त्याच्या निवृत्तीनंतर दोषी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला असणार आहे.

अशी केली जाऊ शकते कारवाई ?

7 ऑक्टोबर रोजी नियमांमध्ये केलेल्या बदलांनुसार, सक्षम अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन किंवा ग्रॅच्युईटी किंवा दोन्ही कर्मचारी दोषी आढळल्यास अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचा अधिकार असेल. या कर्मचार्‍यांवर त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली, तर त्याचीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर घेतले तर त्यालाही हेच नियम लागू होणार आहे.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. विभागाच्या झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केलं जाईल. प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.

अंतिम आदेश देण्यापूर्वी सूचना घ्याव्या लागतील कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सूचना घ्याव्या लागतील. पुढे, निवृत्ती वेतन थांबवले किंवा काढले गेले असेल अशा कोणत्याही परिस्थितीत, किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे..