महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंग रोड) पूर्वेच्या मार्गावरील भूसंपादनाला जिल्हा प्रशासनाकडून सुरुवात केली आहे. त्यानुसार खेड तालुक्यातील बाधित 12 गावांच्या शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाबाबत पाठविलेल्या नोटिसांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून संमतिपत्र देण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीकडून रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन टप्प्यांत प्रकल्प करण्यात येणार असून पश्चिम मार्गावरील जमिनीचे भूसंपादन 60 टक्के झाले आहे, तर पूर्वेच्या मार्गावर असणाऱ्या गावांमधील स्थानिकांना भूसंपादनाबाबत नोटिसा पाठविल्या होत्या. यापैकी खेड तालुक्यातील 12 गावे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रभावक्षेत्रात येतात. (Pune Ring Road land acquisition update)
तरी या गावांमधील मूल्यांकन करताना जमिनीचे दर कमी निश्चित केल्याचे स्थानिकांकडून जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांची भेट घेऊन मुदतवाढ द्यावी आणि फेरमूल्यांकन करावे. तोपर्यंत पाठविलेल्या नोटिशींना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार रिंगरोडसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीच्या आढावा बैठकीत संबंधित मुदतवाढ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
या वेळी पश्चिम मार्गावरील भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला असून 34 गावांपैकी 32 गावांमधील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे. 721 हेक्टर भूसंपादनापैकी 653 हेक्टर भूसंपादन पूर्ण केले आहे तर, पूर्वेकडील 105 हेक्टर जागेचे संपादन झाले आहे.
हवेली मुळशी, मावळ, भोर तालुक्यातील आतापर्यंत झालेल्या भूसंपादनापोटी एक हजार 600 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.