Pune Ring Road : ‘या’ 36 गावांतील जमीनदार मालामाल, फेरमूल्यांकनाने दरात मोठी वाढ, मोबदला 2 दिवसांत DBT द्वारे थेट खात्यावर होणार जमा..

0

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) वर्तुळाकार रस्ता (Ring Road) प्रकल्पासाठी पश्चिम मार्गावरील 36 गावांचे, तर पूर्वेकडील भागातील 4 गावांचे फेरमूल्यांकनाप्रमाणे दर निश्चित झाले आहेत.

दर निश्चित झालेल्या गावांचे आणि पूर्वेकडील उर्वरित गावांची दर निश्चिती करण्यात येणार आहे. येत्या आठवडाभरात नोटीस पाठवून थेट लाभ हस्तांतरण करून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार असल्याने रिंगरोड प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी यांनी रिंगरोडसंदर्भात बुधवारी आढावा बैठक घेतली. या वेळी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सुधारित नियमाप्रमाणे नव्याने दर निश्चित केले आहे, या बाबित गावांचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्यासमोर सादर केला.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यातील 36 गावांतील, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील 4 बाधित जमिनींची दर निश्चिती करण्यात आली आहे.

पुढील दोन दिवसात बाधितांना नोटीस काढून सुनावणी प्रक्रियेद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया राबवून भूसंपादन करण्यात येईल. तर, पूर्वेकडील 4 गावांचे दर निश्चित झाले आहेत. उर्वरित गावांतील बाधित जमिनींचे दर निश्चित करण्यासाठी आणखी आठवडाभराचा कालावधी लागणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून 172 किलोमीटर आणि 110 मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्यातून 11, खेड 12. हवेली 15. पुरंदरमधील 5 आणि भोरमधील 3 गावांतून प्रस्तावित आहे.

तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील 5, हवेली 11, मुळशी 15 आणि मावळ तालुक्यातून 6 गावात होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 26 हजार 800 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र जमिनीचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षातील खरेदी – विक्रीचे व्यवहार गृहीत धरून करण्यात आले.

कोरोनाकाळात रिंगरोड जाणाऱ्या बहुतांशी गावांत खरेदी – विक्रीचे व्यवहार अत्यल्प झाले. परिणामी प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी – विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील सर्व बाधित गावांची  फेरमुल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख काय म्हणाले..

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नवीन नियमावलीप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आल्याने निश्चितच जुन्या दरापेक्षा यंदाचे दर वाढल्याचे दिसून येते. सुधारित नियमाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतरण करून भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

तत्पूर्वी बाधितांमधील समस्या, लाभाचे हस्तांतरण, हस्तांतरित रकमेचा विनियोग आणि सुरक्षिततेसंदर्भाबाबत बाधितासाठी मंगळवार (दि.13) आणि बुधवार (दि. 14) अशी दोन दिवस कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.