महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वर्तुळाकार (Ring Road) रस्त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन करण्यात येत आहे. पश्चिम मार्गाचे भूसंपादन मार्गी लागले असून, आता प्रकल्पातील पूर्व भागाचे भूसंपादन सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली होती.
त्यानुसार या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिली. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिटच्या) बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ही ग्वाही दिली.
रिंगरोड प्रकल्पातील पश्चिम मार्गातील 205 हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आली आहे. या मार्गावरील अद्यापि 411 हेक्टर जमीन ताब्यात आलेली नाही. या जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याला जिल्हा समितीने मान्यता दिली आहे.
पश्चिम मार्गाच्या भूसंपादनासाठी आतापर्यंत 1021 कोटी रुपये मोबदल्यापोटी खर्च झाले आहेत आता जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. पूर्व मार्गात 293 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्याकरिता 2 हजार 89 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. (Pune Ring Road)
13 पैकी 12 गावांचा मोबदलाही निश्चित करण्यात आला असून, भूसंपादनाची सुरुवात खेड तालुक्यापासून करण्यात येणार आहे. त्याकरिता खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भूसंपादन नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तातडीने निधी देण्याची ग्वाही दिली.
पूर्व भागातील मावळमधील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15 आणि पुरंदर तालुक्यातील 7 आणि भोरमधील 9 अशा 48 गावांचा समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वे, ‘सारथी’ संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, पुणे येथील कृषिभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोच्या कामाला वेग देतानाच शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय, टाटा कंपनी आणि मेट्रो यांनी त्रिपक्षीय करार करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम, वित्त, महसूल, नियोजन, नगरविकास खात्याचे सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव आदी अधिकारी उपस्थित होते.