शेतकऱ्यांची दिवाळी होणार गोड ! ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार 50,000 रु. हप्ता ; अशी पार पडणार e-KYC

आपल्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शासनाच्या माध्यमातून 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान 15 सप्टेंबरपासून वितरित केलं जाणार होतं. 27 जुलै 2022 रोजी शासन निर्णय घेऊन महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत 50 हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी 4 हजार 700 कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु निधी / हप्ता वितरित करण्यास मान्यता मिळाली नव्हती, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला होता.

परंतू, 16 सप्टेंबर 2022 रोजी एक शासन निर्णय घेऊन अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी रु. 4700.00 निधींपैकी पहिला हप्ता हा 2350.00 कोटी निधी वितरित करण्यात आला होता.

परंतु, महिना उलटला तरीही 50,000 रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार ? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. परंतु आता एक दिलासादायक अन् महत्वपूर्ण निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांना दिवाळीपासून हे 50,000 हजारांचे अनुदान खात्यावर क्रेडिट व्हायला सुरुवात होणार आहे.

याबाबत शासनाने एक परिपत्रक काढून या अनुदानाच्या अंमलबजावणीसाठी एक पत्रक काढून बँकांच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन (E-KYC) करण्याचे सक्तीचे आदेश देण्यात आले आहे. आधार e-KYC व्हेरिफिकेशन झाल्यावरचं शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50,000 रु. जमा व्हायला सुरुवात होणार आहे.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजने मधील आधार प्रमाणिकरणाबाबत..

मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या सुचनेनुसार महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेमधील शेतकच्यांचे आधार प्रमाणिकरणाचे कामकाज दि. 12/10/2022 पासून सुरु होणार असून दि. 17/10/2022 अखेर आधार प्रमाणिकरणाचे कामकाज निर्धारीत कालावधीत पुर्ण होणेच्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देणेत येत आहेत.

सर्व शाखांना पोर्टलवर आधार प्रमाणीकरणासाठी पोर्टल युजर आय. डी. पासवर्ड आलेले आहेत. सर्व प्रथम शाखांनी आधार प्रमाणिकरणासाठी गांव निहाय आलेल्या याद्यांची प्रिंट काढून ती शाखा संलग्न विकास संस्थांना देण्यात यावी. विकास संस्थांनी सदरची यादी हो विकास संस्था, बँक व ग्रामपंचायत याठिकाणी प्रसिध्द करणेची आहे.

संबंधीत कामकाजाचे शाखा निरीक्षक यांनी नियोजन करणेचे आहे. संस्था सचिव व बँक निरीक्षक यांनो आधार प्रमाणिकरणासाठी आलेल्या याद्यांमधील शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड, कर्ज खात्यांची माहिती त्याचबरोबर सेव्हिंग्ज खाते नंबर बरोबर असलेची खात्री करणेची आहे.

शासन निर्णयानुसार तीन आर्थिक वर्षापैकी किमान 2 आर्थिक वर्षात उचल करुन त्याची विहीत मुदतीत परतफेड केलेल्याच सभासदाची माहिती आधार प्रमाणिकरणासाठी येणार आहे. आपल्या बँकेच्या पोर्टलवर अपलोड केलेला डेटा 301280 इतका असून त्यापैकी आधार प्रमाणीकरणसाठी 153280 इतका डेटा प्राप्त होणार आहे.

उर्वरीत डेटा राखून (होल्ड) ठेवलेला असून त्यावर प्रोसेस केलेनंतरच सदरचा डेटा दुसऱ्या टप्प्यात येणार आहे. आधार प्रमाणिकरणासाठी पात्र लाभार्थ्यांची कर्जाची माहिती अंतीम वर्षाची येणार असून सदरची माहिती ही बरोबर असलेची खात्री सचिव व निरीक्षक यांनी करावयाची आहे.

(अंतिम वर्ष उदा. एखाद्या सभासदाने सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीनही वर्षात उचल करून त्याची विहीत मुदतीत परतफेड केली असल्यास आधार प्रमाणिकरणास कर्जाची माहिती ही सन2019 -20 ची येईल. एखाद्या सभासदाची सन 2017-18 व 2018-19 मधील माहिती असलेस सन 2018-19 ची माहिती प्रमाणिकरणासाठी येईल. एखाद्या सभासदाची सन 2017-18 व 2019-20 अधीक माहिती असलेस सन 2019-20 चो माहिती प्रमाणिकरणासाठी येईल)

वरील प्रमाणे आधार प्रमाणिकरणाचे तालुक्याचे नियोजन हे तालुका विभागीय अधिकारी यांनी करणेचे प्रत्येक तालुक्यासठी एक आय.टी. विभागाकडील समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती केलेली असून शाखांकडे येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण संबंधीत अधिकारी यांचेकडून केले जाणार आहे.

तालुका विभागीय अधिकारी यांनी आपले तालुक्यातोल विकास संस्था निहाय प्राप्त आधार प्रमाणिकरणासाठी प्राप्त सभासद व झालेले आधार प्रमाणकरण याची दैनंदीन माहिती मुख्य कार्यालयास देणेची आहे.

वरील सुचना विचारात घेऊन तालुका विभागीय अधिकारी, निरीक्षक व शाखाधिकारी यांनी आधार प्रमाणिकरणासाठीचे नियोजन करुन सदरच कामकाज दि. 12/10/2022 to 17/10/2022 पर्यंत पुणे करणेचे आहे. सदर मुदतीत कोणीही रजेवर जाणेचे नाही. तसेच ऑफिस वेळेपेक्षा जास्त वेळ थांबून आधार प्रमाणिकरणाची कार्यवाही कारवायची आहे. यामध्ये हलगर्जीपणा झालेस संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून प्रशासकीय कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी असे स्पष्ट आदेश दिले आहे.