Take a fresh look at your lifestyle.

Remote Voting System: आता जिथे आहात तिथून देशात कुठेही मतदान करता येणार, पहा नेमकी अशी काय आहे सिस्टीम

0

तुम्ही मुंबई – पुण्यात आहात किंवा आपलं गाव सोडून नोकरीनिमित्त एखाद्या शहरांत स्थायिक झाला आहात ? परंतु तुमचं मतदान अजूनही तुमच्या गावाकडं आहे. अन् गावाकडं ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा यांपैकी निवडणुका होणार आहेत…तुम्ही घरी जाऊ शकत नाही, पण मतदान करणंही आवश्यक आहे. आता या समस्येवर निवडणूक आयोगाने तोडगा काढला आहे.

म्हणजे मतदानासाठी तुम्हाला आता तुमच्या गावी परतण्याची गरज भासणार नाही ! वास्तविक, निवडणूक आयोग स्थलांतरित मतदारांसाठी एक नवीन सुविधा सुरू करत आहे. याअंतर्गत आता मतदार जिथे असतील तिथून मतदान करू शकणार आहे, त्यांना घरी परतण्याची गरज भासणार नाही.

निवडणूक आयोगाने यासाठी प्रोटोटाइप तयार केला असून, राजकीय पक्षांची संमती घेण्यासाठी 16 जानेवारीला लाइव्ह डेमो ठेवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला रिमोट व्होटिंग सिस्टीम (Remote Voting System) असं नाव देण्यात आलं आहे. परंतु प्रक्रियेबाबत लोकांना अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरे जाणून घेऊया…

1). निवडणूक आयोगाने ही यंत्रणा का बनवली, त्याचा काय फायदा ?

जे लोक गाव सोडून शहरांत इतर राज्यात काम करत आहेत त्यांच्यासाठी रिमोट व्होटिंग सिस्टीम बनवण्यात आली आहे. अशा लोकांना मतदानासाठी घरी परतण्याची गरज नाही. यासाठी मतदाराला प्रत्येक शहरातील रिमोट मतदानाच्या ठिकाणी पोहोचावे लागणार आहे. त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्याला मतदान करता येणार आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे जे लोक मतदानापासून वंचित आहेत, त्यांना मतदान करता येणार आहे. ही प्रक्रिया ईव्हीएमप्रमाणेच मशीनद्वारे केली जाणार आहे.

2) एका रिमोट व्होटिंग सिस्टीमने किती मतदारसंघ कव्हर केले जाऊ शकतात ?

रिमोट मतदान यंत्राची माहिती निवडणूक आयोगाकडून गुरुवारी देण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले होते की, ही प्रक्रिया अशा लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांची वृत्ती मतदान न करण्याची आहे. हे यंत्र क्रांतिकारी बदल ठरेल. यामुळे एका मतदान केंद्रातून किमान 72 मतदारसंघ कव्हर केले जाऊ शकतात.

३) ही सिस्टीम कधीपासून कार्यान्वित केली जाईल, त्यापूर्वी कोणत्या प्रक्रियेतून जावं लागेल ?

निवडणूक आयोग सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत ही सिस्टीम लागू करू शकतो, मात्र त्याआधी अनेक प्रक्रियेतून जावं लागणार आहे. सर्व प्रथम, राजकीय पक्षांची संमती आवश्यक असणार आहे. यासाठी 16 जानेवारीला डेमो ठेवण्यात आला आहे, निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना RVM चे फायदे सांगणार असून त्यांच्याकडून सूचना मागवेल. त्याआधारेच पुढील निर्णय घेतला जाईल.

4) निवडणूक आयोगासाठी आरव्हीएम (RVM) महत्त्वाचे का आहे ? यामुळे काय होईल सुधारणा..

रिमोट व्होटिंग मशीन (RVM) निवडणूक आयोगासाठी आवश्यक आहे, पण का ? निवडणूक आयोगाच्या अंदाजानुसार, देशभरातील 45 कोटी लोक घरापासून दूर काम करतात. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांचे मतदान खूपच कमी होते. त्यावेळी अनेकवेळा मतदार नवीन ठिकाणी गेल्यावर नोंदणीच होत नाही आणि मतदान करता येत नाही, अशी चिंताही निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली होती. यानंतर निवडणूक आयोगाने आरव्हीएमवर (RVM) काम सुरू केलं आहे.

5). 9 राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू होईल का ?

निवडणूक आयोग 16 जानेवारीला सर्वप्रथम सर्व राजकीय पक्षांची बैठक घेणार आहे. यामध्ये आरव्हीएमचा (RVM) डेमो देऊन त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या जाणार आहेत. मात्र, पुढील वर्षी 9 राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू होईल की नाही हे सांगणं कठीण आहे. वास्तविक 2023 मध्ये त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये निवडणुका होणार आहेत. ही प्रक्रिया पार पडेल की नाही, हे राजकीय पक्षांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असणार आहे.

6). राजकीय पक्ष या प्रक्रियेकडे कसे पाहतात, त्यांचे काय आहे मत ?

रिमोट व्होटिंग मशीनबाबत सध्या राजकीय पक्षांमध्ये संमिश्र मत आहे. या प्रक्रियेवर सर्वप्रथम जनता दल युनायटेडचे ​​राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह यांची प्रतिक्रिया समाविष्ट करण्यात आली आहे. ते म्हणतात की, प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध करता येत नाही, पण त्यातून विरोध होण्याची शक्यता खूप आहे. सायबर गुन्हेगारीही मोठी डोकेदुखी बनली आहे. जेव्हा मोठ्या विभागांच्या वेबसाइट्स हॅक होतात, तेव्हा ही सिस्टीम देखील हॅक होऊ शकते. असे झाल्यास सर्व मते एकाच उमेदवाराला जाऊ शकतात. म्हणूनच आधी लोकांना ते पटवून द्यावं लागणार आहे.

7). या प्रक्रियेपुढे कोणती आव्हाने आहेत, निवडणूक आयोग त्यांना कसा सामोरे जाईल ?

रिमोट मतदान प्रक्रियेत काही कायदेशीर आव्हानेही आहेत, ही प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला त्यांना सामोरे जावे लागेल. उदाहरणार्थ, लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि 1951 आणि निवडणूक संहिता नियम 1961 आणि निवडणूक नोंदणी नियम 1960 यांसारख्या कायदे / नियमांतर्गत सुधारणा कराव्या लागतील. स्थलांतरित मतदार कोण आहेत हेही ठरवावे लागेल. त्यांची ओळख आणि पडताळणीची प्रक्रिया निश्चित करावी लागेल.

8). ठिकाण कसे निवडले जाईल, पोलिंग एजंट योग्य स्थलांतरित कसे ओळखतील ?

यासाठी निवडणूक आयोगाने कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केलेली नाहीत, मात्र सध्या तरी दूरस्थ मतदारांना स्वत:हून पुढे यावं लागणार असल्याचं मानलं जात आहे. मतदारांच्या गोपनीयतेचा आदर केला जाईल अशा प्रकारे जागा निश्चित केली जाईल. पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती इतर राज्यांच्या आधारे करावी लागेल आणि आचारसंहिता इतर राज्यांच्या आधारावरच लागू करावी लागेल. हे सर्व कसे होईल, राजकीय पक्षांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.