महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) वर्तुळाकार (Ring Road) रस्त्यासाठी जुलै महिन्यापासून भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी पश्चिम मार्गाचे फेरमूल्यांकन पूर्ण झाले असून, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला आणि जमीन ताब्यात घेण्याबाबतच्या नोटीस जून अखेरपासून पाठविण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर तातडीने भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे. पुणे आणि पिपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून 172 किलोमीटर आणि 110 मीटर रुंदीचा रिंग रोड प्रकल्प हाती घेतला आहे.
या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग केले आहेत. पूर्व मार्ग मावळातील 11, खेडमधील 12 , हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावातून प्रस्तावित आहे.
तर, पश्चिम मार्ग भोरमधील 05, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील सहा गावातून जाणार आहे.
संपूर्ण प्रकल्पासाठी 26 हजार 800 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी मुल्यांकन प्रक्रिया राबविली. मात्र, जमिनींचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी – विक्रीचे व्यवहार गृहित धरून केले. कोरोना काळात रिंग रोड जाणाऱ्या बहुतांश गावांत खरेदी – विक्रीचे व्यवहार अत्यल्प झाले.
परिणामी, प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी – विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पश्चिम भागातील बहुतांश सर्व गावांचे फेरमूल्यांकन पूर्ण केले असून, पूर्व भागातील काही गावांचे फेरमूल्यांकन अद्याप बाकी आहे.
रिंग रोडच्या पश्चिम मार्गाचे फेरमूल्यांकनाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे, तर पूर्व भागाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. फेरमूल्यांकनानुसार प्रकल्पग्रस्तांना द्यायच्या मोबदल्याचे तक्ते अद्ययावत करावे लागणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा मान्यता घेऊन जूनअखेरपासून प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे , त्याचा मोबदला किती मिळेल, याबाबतची नोटीस पाठविण्यात येईल. त्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत मान्यता असल्यास संबंधितांकडून लेखी स्वरूपात घेऊन तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. स्वत:हून जमीन देणाऱ्यांना अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे.
प्रवीण साळा, भूसंपादन समन्वय अधिकारी
फेरमूल्यांकनाचा काहींना तोटा..
फेरमूल्यांकन करताना गेल्या पाच वर्षांतील संबंधित जमिनींचे खरेदी – विक्री व्यवहार तपासण्यात आले. त्यामुळे बहुतांश गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा फायदा होणार आहे. म्हणजे जमिनीच्या बदल्यात वाढीव मोबदला मिळणार आहे.
मात्र, काही गावांत कोरोना काळाच्या आधी जमिनींचे जास्त व्यवहार झाले नव्हते. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला कमी होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली. मात्र, हे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे.